ये हैं हाल-ए-विधायक…देश में 44 प्रतिशत MLAs पर आपराधिक मामले, दो प्रतिशत विधायक अरबपति
Criminal cases on MLAs : नई दिल्ली। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा किए गए एक हालिया विश्लेषण में दावा किया गया है कि पूरे भारत में राज्य विधानसभाओं में लगभग 44 प्रतिशत विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किए गए विश्लेषण में देश भर में राज्य विधानसभाओं और केंद्रशासित प्रदेशों में वर्तमान विधायकों द्वारा चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए शपथपत्रों की पड़ताल की गई। विश्लेषण में 28 राज्य विधानसभाओं और दो केंद्रशासित प्रदेशों में 4,033 में से कुल 4,001 विधायकों का विवरण शामिल है।
एडीआर ने कहा कि विश्लेषण में शामिल विधायकों में से 1,136 या लगभग 28 प्रतिशत ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित आरोप शामिल हैं। केरल में 135 में से 95 विधायकों यानी 70 प्रतिशत ने,बिहार में 242 विधायकों में से 161 (67 प्रतिशत), दिल्ली में 70 में से 44 विधायक (63 प्रतिशत), महाराष्ट्र में 284 में से 175 विधायक (62 प्रतिशत), तेलंगाना में 118 विधायकों में से 72 विधायक (61 प्रतिशत) और तमिलनाडु में 224 विधायकों में से 134 (60 प्रतिशत) ने अपने हलफनामों में स्वयं के खिलाफ दर्ज मामले घोषित किए हैं।
गंभीर आपराधिक मामलों में दिल्ली MLA का आंकड़ा 53%
एडीआर ने बताया कि दिल्ली में 70 में से 37 विधायक (53 प्रतिशत), बिहार में 242 में से 122 विधायक (50 प्रतिशत), महाराष्ट्र में 284 में से 114 विधायक (40 प्रतिशत), झारखंड में 79 में से 31 विधायक (39 प्रतिशत), तेलंगाना में 118 में से 46 विधायक (39 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश में 403 में से 155 विधायकों (38 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
दो प्रतिशत विधायक अरबपति
विश्लेषण से संबंधित 4,001 विधायकों में से 88 (दो प्रतिशत) अरबपति पाए गए, जिनके पास 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। इसमें कर्नाटक शीर्ष पर है जहां 223 में से 32 विधायक (14 प्रतिशत) अरबपति हैं।
ये हैं हाल-ए-विधायक
4,033 विधायक हैं देश में।
4,001 विधायक शामिल हैं विश्लेषण में।
44 प्रतिशत के खिलाफ आपराधिक मामले।
28 प्रतिशत के खिलाफ गंभीर मामले।
यहां 60 प्रतिशत या उससे अधिक दागी
राज्य संख्या प्रतिशत
केरल 70 फीसदी
बिहार 67 फीसदी
दिल्ली 63 फीसदी
महाराष्ट्र 62 फीसदी
तेलंगाना 61 फीसदी
तमिलनाडु 60 फीसदी
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