बिना गारंटर और बिना गिरवी रखे हारय एजुकेशन के लिए विद्यार्थियों को मिल जाएगा लोन,पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मिली मंजूरी

Student Good News: जो विद्यार्थी प्रतिभाशाली है मगर पैसो की वजह से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते है। उन्ही विद्यार्थियों को अब केन्द्र ने राहत प्रदान करने का काम किया है। प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स अब पैसों की कमी की वजह से हायर एजुकेशन से अब वंचित नहीं रहेंगे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी बैष्णव की माने तो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों एडमिशन लेने वाला को भी स्टूडेंट को लोन आसानी से मिल जाएगा. इसके लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही कुछ गिरवरी रखना होगा. ऐसे में विद्यार्थियों के लिए यह काफी अच्छी खबर कही जा सकती है।

860 संस्थानों की हर साल इस तरह जारी होगी सूचि

एनआईआरएफ की रैंकिंग से 860 संस्थानों की सूची हर साल जारी होगी. इसमें सरकारी और निजी दोनों संस्थान शामिल होंगे. हालांकि, सरकारी संस्थानों में पढ़ने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी.

860 उच्च संस्थानों में 22 लाख विद्यार्थी इस योजना के दायरे में

आपको बता दे कि पूरे देशभर में 860 उच्च शिक्षण संस्थानों में 22 लाख स्टूडेंट्स इस योजना के दायरे में आएंगे. छात्र 7.5 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए बकाया डिफॉल्ट के 75% की क्रेडिट गारंटी के भी पात्र होंगे. जिन स्टूडेंट्स के परिवार की सलाना आय 8 लाख रुपए तक है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. उन्हें 10 लाख रुपए तक के कर्ज पर 3% की ब्याज छूट भी दी जाएगी.जिससे विद्यार्थियों को अच्छा लाभ मिलने वाला है।

3600 करोड का प्रावधान

सरकार ने 2024-25 से 2030-31 तक के सत्र के लिए 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इस दौरान 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज छूट का लाभ मिलने की उम्मीद है.सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले और तकनीकी-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुनने वाले छात्रों को वरीयता मिलेगी.