स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट-2022 : राजस्थान ने तीसरी रैकिंग पर लगाई छलांग, गहलोत की गुड गवर्नेंस का पूरे देश में डंका

जयपुर। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट-2022 : प्रदेश की गहलोत सरकार राज्य के लिए जो परियोजनाएं लेकर आ रही है और जिस तरह की गवर्नेंस जनता को बीते साढ़े 4 सालों में दे रही है। उसका नतीजा आज स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट-2022 में दिख गया है। इस रिपोर्ट में राजस्थान ने ऊंची छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर कब्जा जमा लिया है। साल 2021 में राजस्थान की रैंकिंग 15 थी। राजस्थान ने कुल 20 पुरस्कार जीते हैं। इनमें से 8 पुरस्कार स्वर्ण और 12 पुरस्कार रजत श्रेणी में है।

स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अव्वल

इसका सीधा सा मतलब है कि प्रदेश के गहलोत सरकार का सुशासन है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश सरकार की कुल 78 परियोजनाएं इस स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट-2022 के लिए कैटेगराईज की गई हैं। जिसमें आठ अत्यधिक प्रभावशाली और 12 प्रभावशाली योजनाएं हैं। राजस्थान ने 23 कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन किया है। राजस्थान जिन क्षेत्रों में अव्वल रहा है। उसमें स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा और आवास है।

पहली बार इन क्षेत्रों को मिली सहभागिता

वहीं गवर्नेंस और पानी को लेकर उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके साथ ही परिवहन के क्षेत्र में भी सरकार ने उम्दा प्रदर्शन किया है। यह राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि प्रदेश के आपदा प्रबंधन, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, पुलिस और सुरक्षा, पर्यटन और संस्कृति, सहकारिता, अल्पसंख्यक मामले, राजस्व, खेल और युवा, पशुपालन और मत्स्य पालन में पहली बार राजस्थान को सहभागिता मिली है।

पहली बार शीर्ष 10 में पहुंचा है राजस्थान

इतिहास में यह पहली बार है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की रिपोर्ट में राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 10 में अपना कब्जा जमाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्र, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, कौशल विकास, शहरी विकास, बाल एवं महिला विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

78 स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से राजस्थान को नवाजा

राजस्थान को 78 स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट मिले हैं। इनमें आधे से ज्यादा शिक्षा, ई गवर्नेंस, सामान्य प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा, कौशल विकास, सामाजिक न्याय और सुरक्षा के क्षेत्र में हैं। तो वहीं कृषि, अल्पसंख्यक मामले, राजस्व और शहरी विकास में 33 स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट मिले हैं। सीएम गहलोत जिस स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरे देश में राजस्थान का डंका बजाते हैं। उस पर भी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की रिपोर्ट अपनी मुहर लगा दी है। यानी स्वास्थ्य की श्रेणी में राजस्थान में 5 कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट जीते हैं।

ई गवर्नेंस में दूसरे पायदान पर राजस्थान

इसके साथ ही सबसे ज्यादा अच्छी और गौरव की बात यह है कि ई गवर्नेंस में राजस्थान सातवें से सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पानी के क्षेत्र में चौथे पायदान से दूसरे पायदान पर प्रदेश ने छलांग लगाई है तो वहीं हाउसिंग के क्षेत्र में प्रदेश की नंबर वन की रैंकिंग अभी भी कायम है और परिवहन के क्षेत्र में भी चौथी रैंक बरकरार है।