कुर्की पर ताला: किसानों की जमीन की नीलामी रोकने की तैयारी में सरकार, एक माह में बनाया जाएगा राजस्थान किसान ऋण राहत कानून
जयपुर। गहलोत सरकार राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए कानून बनाएगी। इसके लिए मसौदा विधेयक तैयार किया जा रहा है। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रेया गुहा ने मंगलवार को बताया कि किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए ‘राजस्थान किसान ऋण राहत कानून’ बनाया जाएगा। इस कानून के तहत ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
गुहा ने मंगलवार को शासन सचिवालय में बजट घोषणा 2023-24 के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित विभागीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित विधेयक का मसौदा एक माह के भीतर तैयार किया जाए। उन्होंने इस संबंध में रजिस्ट्रार सहकारिता को तत्काल समिति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक बयान में कहा कि वर्ष 2023-24 में राज्य के किसानों को 22 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जाना है। गौरतलब है कि किसानों की जमीनों की कुर्की से संबंधी मामला ‘सच बेधड़क’ ने 11 जनवरी 2023 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी बड़ा मुद्दा
प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के मंच से इस मुद्दे को अपने-अपने पक्ष में लगातार उछाला जा रहा है। किसानोंं को कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में उनकी जमीन को कुर्की से बचाव का कवच देने वाला कानून पिछले एक साल से राष्ट्रपति भवन में पड़ा है।
राज्य ने समय पर ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों की पांच एकड तक की कृषि भूमि को कुर्क या उसका विक्रय नहीं किया जा सके, इसे लेकर सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक को नवंबर 2020 को विधानसभा में पारित किया था। अब एक बार फिर से इस मामले में कानूनी कवायद शुरू हो गई है।
चार साल में कुर्की के 22215 प्रकरण
प्रदेश में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक कर्ज नहीं चुका पाने के कारण किसानों की जमीन कुर्की और नीलामी करने के 22215 प्रकरण प्रकाश में आए है, जिसमें से 18817 प्रकरणों में नोटिस देकर जमीनें कुर्क कर दी गई हैं। हालांकि सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर्स को किसानों की कुर्की रोकने के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन बैंकों पर इसका असर नहीं पड़ा।
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