राजस्थान बजट 2023 : सीएम गहलोत की बड़ी घोषणा, अब प्रदेशवासियों का होगा 25 लाख तक फ्री इलाज
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बजट 2023 पेश किया। सरकार ने इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर विशेष फोकस किया है। मुख्यमंत्री बजट पेश करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana) से प्रदेशवासियों को फायदा मिल रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करती है। यह योजना ना केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में एक मिसाल बनी हुई है।
यह खबर भी पढ़ें:-राजस्थान बजट 2023 : अब फ्री मिलेगी 100 यूनिट बिजली, 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर
क्या है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना
अगर आप राजस्थान से हैं तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत योजना के तहत चुने गए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पांच लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकते है। इस योजना में अब 10 लाख रुपए का लाभ मिल रहा है। एक 5 लाख तक इलाज और दूसरा 5 लाख तक रुपए तक कैशलेस बीमा। अब बजट 2023 में मुख्यमंत्री गहलोत ने इस योजना की राशि 10 से लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख तक कर दी है।
यह खबर भी पढ़ें:-राजस्थान बजट 2023 : गलत बजट पढ़े जाने पर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को मांगनी पड़ी माफी, जानें पूरा घटनाक्रम
कितना लगा चार्ज और कहां कराएं रेजिस्ट्रेशन
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है।
- आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है।
- यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना होगा।
- योजना का लाभ 1 मई 2021 से मिल रहा है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार वहन कर रही है।
- इसके अलावा अन्य परिवारों को 850 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
