लक्षद्वीप विवाद : आया सियासी भूचाल…मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव!
Lakshadweep dispute : नई दिल्ली। चीन से दोस्ती और भारत से दुश्मनी…कुछ ऐसा ही रवैया मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का है। मगर मुइज्जू को भारत की ताकत का अंदाजा नहीं है। लक्षद्वीप विवाद के बाद से मुइज्जू की सरकार वहां विपक्ष के निशाने पर है। मालदीव टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को नाकाबिल-ए-बर्दाश्त बताया है।
अब राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। ऐसे में उनकी कुर्सी खतरे में दिख रही है। राष्ट्रपति मुइज्जू को हटाने की पहल मालदीव में संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने की। अली अजीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने और मालदीव के मुइज्जू को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की।
मालदीव भारत से मांगे माफी
मोदी पर बयानबाजी के बाद मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अदी ने मालदीव से भारत से माफी मांगने का कहते हुए सुझाव दिया कि मुइज्जू को पीएम मोदी के पास जाकर इस संकट को सुलझाना चाहिए, मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार करने लायक नहीं है।
पूर्व रक्षा मंत्री भारत का साथ
मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया ने कहा कि यह मुइज्जू प्रशासन की नाकामी है। हम छोटे देश हैं। हमारी सीमाएं भारत के साथ लगती हैं। हमारी सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं समान हैं। भारत ने हमेशा हमारी मदद की है। भारत ने हर क्षेत्र में अधिक सक्षम बनने की कोशिश में हमारी मदद की है।
टूरिज्म इंडस्ट्री ने की निंदा
भारत की ओर से मालदीव की सभी फ्लाइट बुकिंग को रद्द करने से वहां के टूरिज्म को खासा नुकसान हुआ है। बढ़ते विरोध को देखते हुए वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री ने एक बयान में प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों के खिलाफ अपने मंत्रियों के विवादित बयानों की निंदा की। यह भी कहा कि भारत हमारा निकटतम पड़ोसी और सहयोगी है।
यह है मामला
दरअसल, पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर भारतीयों से अपील की थी कि वे लक्ष्यदीप घूमने का प्लान करें। इस पर मालदीव की उप मंत्री शिउना ने मोदी के पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी की थी। जिसे उन्होंने डिलीट भी कर दिया था। बाद में शिउना के साथ ही 3 मंत्रियों को मालदीव सरकार ने सस्पेंड कर दिया। सोमवार मालदीव के दूत को भारत में विदेश मंत्रालय में तलब कर मुइज्जू सरकार के मंत्रियों के बयानों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई।