मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा ऐलान, समय पर मोबाइल नहीं मिल पाए तो खाते में आएगी फिक्स राशि

जयपुर। राजस्थान सरकार की मुफ्त स्मार्टफोन योजना में मोबाइल मिलने का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। गहलोत ने कहा कि यदि मोबाइल खरीद के लिए किसी कारण टेंडर नहीं होते हैं तो ऐसी सुविधा दी जाएगी कि महिलाएं मोबाइल खरीद लें। इसके बाद एक फिक्स अमाउंट उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 

इस योजना में 1.33 करोड़ महिलाओं को फ्री मोबाइल मिलने हैं। इसकी घोषणा बजट में की गई थी। इसके लिए राजकॉम्प ने टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। तब रक्षाबंधन तक महिलाओं को मोबाइल देने का ऐलान भी कर दिया था। चिप की कमी की वजह से मोबाइल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलाेत ने सीकर की खंडेला तहसील के होद गांव में शुक्रवार को कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का ध्येय जनता की सेवा करना होता है। राज्य सरकार इसी संकल्प के साथ समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए कार्य कर रही है। गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत

डॉ. मनमोहन सिंह ने खाद्य, शिक्षा, सूचना और रोजगार की गारंटी कानून बनाने के क्रांतिकारी फैसले लिए। उसी तरह राजस्थान सरकार ने भी निरोगी राजस्थान के लिए स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर आमजन को आर्थिक और सामाजिक संबल प्रदान किया है। केंद्र को भी देश में समान रूप से सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए।

मोबाइल में गहलोत खुद का फोटो लगाएंगे 

सीएम गहलोत के ऐलान से पूर्व मोबाइल वितरण मामले में नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि भामाशाह कार्ड पर तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के फोटो पर आपत्ति जताने वाले सीएम गहलोत रक्षाबंधन पर 1.31 करोड़ स्मार्ट फोन बांटने की तैयारी कर रहे हैं। उनमें स्क्रीन पर खुद की फोटो चमकाने की तैयारी में हैं। स्मार्ट फोन खरीद को लेकर भी पूरी गफलत है। बजट का भी प्रावधान सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया।

केंद्रीय एजेंसियों को भेजते हैं सूची देकर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और कें द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर विभाग जैसी कें द्रीय एजेंसियों का दबाव में आकर काम करना उचित नहीं है। अगर ये एजेंसियां बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से काम करें, तो हम इस कदम का स्वागत करेंगे। सीएम गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ईडी का इंतजार हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश में जहां जहां चुनाव हुए हैं, वहां सब जगह पहले ईडी जाता है। जांच एजेंसियां को सूची देकर भेजते हैं कि कहां-कहां जाना है, लेकिन यह परंपरा उचित नहीं है।

ED, CBI व IT करें निष्पक्षता से काम 

सीएम ने जांच एजेंसियों के अधिकारियों से बिना किसी के दबाव में आए काम करने की अपील करते हुए गहलोत ने कहा कि ईडी, सीबीआई और आयकर अधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा कि कृपया आप दबाव में काम नहीं करें। आपका दायित्व है कि आप निष्पक्षता से काम करें। सबके साथ न्याय सुनिश्चित करें।

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