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गरीबों पर मोदी सरकार 'मेहरबान', पीएम आवास योजना के बजट में 66% की वृद्धि, मुख्य खाद्यान्न योजना 1 साल बढ़ाई

केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के बजट में 66 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है। वहीं, मुख्य खाद्यान्न योजना को एक साल और जारी रखने का फैसला लिया है।
12:14 PM Feb 01, 2023 IST | Anil Prajapat

नई दिल्ली। देश के 75वें बजट में मोदी सरकार ने गरीबों पर जमकर मेहरबानी की। एक ओर केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के बजट में 66 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है। वहीं, मुख्य खाद्यान्न योजना को एक साल और जारी रखने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में अपना 5वां बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज गति प्रदान करने पर केंद्रित है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बच्चों व किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। वहीं, कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।

एक साल और जारी रहेगी मुख्य खाद्यान्न योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए मुख्य खाद्यान्न योजना को एक साल और जारी रखने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि फूड सिक्योरिटी के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखते हुए केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2023 से एक साल के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना को लागू कर रही है।

15 हजार करोड़ रुपये की लागत से शुरू होगी नई योजना

वित्त मंत्री ने कहा कि विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले तीन साल तक योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल यात्रियों खुशखबरी देते हुए बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया है।

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