ERCP पर फिर तेज हुई सियासत, CM गहलोत बोले- केंद्र सरकार ना चाहे पर हम योजना शुरू करके रहेंगे

जयपुर। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि केंद्र सरकार ईआरसीपी को बंद करना चाहती है, लेकिन हमारी जिद है कि यह परियोजना धरातल पर अवश्य उतरेगी। राजस्थान से आने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह योजना में सहयोग करने की बजाय अड़ंगा लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को गंगापुर सिटी के हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलिंपिक खेलों का अवलोकन के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि साल 2005 में सीएम वसुंधरा और एमपी के शिवराज सिंह ने समझौता किया था। अब केंद्र सरकार राजस्थान और मध्यप्रदेश को आपस में लड़ाना चाहती है। इस योजना से प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होंगे, लेकिन मोदी अपना वादा कर भूल गए।

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अमीर और गरीबों के बीच बढ़ती जा रही है खाई

सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा की नीतियों के कारण अमीर-गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही हैं। गरीब-गरीब ही रह जाता है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। महंगाई को देखते हुए कांग्रेस राज्य में 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। अब हमारी योजनाओं के दबाव के चलते केंद्र सरकार ने सिलेंडर पर 200 रुपए कम किए हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि जब हम 500 रुपए में सिलेंडर दे सकते हैं तो केंद्र सरकार पूरे देश में क्यों नहीं दे सकती? पिछली सरकार ने हमारी सरकार की योजनाओं को बंद किया। 38 हजार करोड़ की रिफाइनरी को बंद किया। ईआरसीपी भाजपा की योजना थी, हमने बंद नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ाया।

मैं देते-देते नहीं थकूंगा… गहलोत ने कहा कि प्रदेश के विधायक उनसे मांगते-मांगते थक जाएंगे, लेकिन वे देते-देते नहीं थकेंगे। मैंने किसी काम का मना नहीं किया। मामला चाहे शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सुविधा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अब उन्होंने घोषणाएं करनी बंद कर दीं, गारंटी देना शुरू कर दिया है।

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भाजपा कर रही धर्म के नाम पर राजनीति: सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा वाले गोमाता ही नहीं, धर्म के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन असली गोसेवा हम कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने गोमाता पर के वल 500 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन हमने गोमाता के लिए न केवल आयोग बनाया, बल्कि 3 हजार करोड़ रुपए भी दिए।

इसके अलावा पशुपालन बीमा शुरू किया है साथ ही इससे पूर्व प्रदेश में लंपी वायरस से मृत गोवंश के गोपालक को 40 हजार मुआवजा दिया। अब प्रदेश में गाय-भैंस आदि पशुओं का बीमा हर पशुपालक करवा सकेगा और इसके लिए पशुपालकों को कुछ नहीं करना पड़ेगा।

बालाघाट को घोषित किया तहसील: उन्होंने कहा कि पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर दूध का अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन इससे पहले की सरकार ने इसे बंद कर दिया था। 6 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के सामने घोषणा करूंगा कि प्रत्येक परिवार के 2 पशुओं का 40 हजार का बीमा होगा। वहीं, सीएम गहलोत ने मंच से ही टोडाभीम विधायक पीआर मीणा की मांग पर बालाघाट को तहसील बनाने की घोषणा की।