राजस्थान में ACB के हत्थे चढ़े ED के अफसर, 15 लाख की घूस लेते हुए दबोचा

जयपुर। प्रदेश में पिछले दिनों हुए ED के छापों के बाद अब राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों (ACB) की टीम ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है। एसीबी ने ईडी के अधिकारी नवल किशोर मीणा को ट्रैप किया है। एसीबी ने दलाल बाबूलाल को 15 लाख की घूस लेते गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर के कई ठिकानों पर एसीबी कार्रवाई कर रही है। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। एसीबी की कई जगहों पर कार्रवाई जारी है।

एसीबी के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि परिवादी ने जयपुर एसीबी शिकायत दी थी। परिवादी ने शिकायत में बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) इम्फाल, मणिपुर में दर्ज चिटफंड प्रकरण में उसके विरूद्ध मामले को निपटाने प्रोपर्टी अटैच नहीं करने एवं गिरफ्तार नहीं करने की एवज में नवल किशोर मीणा प्रवर्तन अधिकारी (EO) सब जोन कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) इम्फाल, मणिपुर द्वारा 17 लाख रुपए रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

एसीबी जयपुर के डीआईजी डॉ. रवि के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर के एएसपी हिमांशु के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया। इसके बाद गुरुवार सुबह ट्रैप का जाल बिछाया। एसीबी के उप अधीक्षक सुरेश कुमार स्वामी, पुलिस निरीक्षक सत्यवीर सिंह ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए आरोपी नवल किशोर मीणा उर्फ पुत्र श्रवण लाल मीणा निवासी प्रवर्तन अधिकारी (ईओ) और उसके सहयोगी बाबूलाल मीणा उर्फ दिनेश पुत्र गोविन्दराम मीणा को परिवादी से 15 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के डीआईजी डॉ. रवि के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

एसीबी ने आमजन से की अपील…

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाईन नंबर 94135-02834 पर 24×7 संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित 28 के एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाई करने को अधिकृत है।