जनधन खाते, धारा 370, राम मंदिर…मोदी सरकार के 9 साल में इन 9 बड़े फैसलों ने भारत को बनाया 'न्यू इंडिया'

आज देश में मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। आज के ही दिन 26 मई को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर अब तक इन 9 सालों में केंद्र की NDA सरकार ने न्यू इंडिया के लिए नए आयाम स्थापित कर दिए हैं। इन सालों में भारत में कई बदलाव हुए हैं, कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। आज NDA सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र के सबसे अहम उन फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने भारत को न्यू इंडिया में बदल दिया है।

1- जनधन खाते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही साल 2014 में ही सबसे बड़ा और अहम काम किया देश के लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। पहले जिन लोगों को बैंक में आने तक नहीं दिया जाता था उनका जीरो बैलेंस पर जनधन खाता खुलवाया गया। सिर्फ खाता ही नहीं इस योजना से केंद्र की कई योजनाओं का लाभ भी इन खाताधारकों को मिलता है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक अब तक देश में 47.57 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। बैंक खातों से सरकार की डायरेक्ट बैंक ट्रांस्फर सिस्टम और डिजिटल लेनदेन को हर किसी के लिए और भी ज्यादा आसान बना दिया है।

2-मेक इन इंडिया

वोकल फॉर लोकल को तवज्जो देने के लिए मोदी सरकार ने साल 2014 में ही मेक इन इंडिया की शुरूआत की। भारत में इससे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला , यही नहीं सरकार के स्किल इंडिया प्रोग्राम का विजन भी मेक इन इंडिया पूरा करते हुए दिखा। इसका मुख्य उद्देश्य अपने ही देश में निर्माण क्षेत्र को बढाना और देश में रोडगार के अवसर बढ़ाना था। इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम में चीन, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भी इंवेस्टमेंट में किया है।

3- नोटबंदी

'भाईओं और बहनों, आज रात 8 बजे से पुराने नोटों का चलन बंद हो जाएगा' ये लाइन तो आज भी हर किसी के जेहन में है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जो कोई नया फैसला सुनाने का ऐलान करते हैं तो लोग इसका मजाक भी बनाते हैं। लेकिन ये सच है कि साल 2016 में नोटबंदी जैसा कठिन कदम नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया। इसे ब्लैक मनी पर रोक लगाने वाले कदम बताया गया। हालांकि एक आंकड़े के मुताबिक 1000 और 500 के जितने नोटों का सर्कुलेशन बाजार में था इसके 99 प्रतिशत से ज्यादा नोट वापस बैंकिग में जमा हुए थे।

4- जीएसटी सिस्टम लागू करना

नोटबंदी के बाद जिसे मोदी सरकार के सबसे अहम फैसलों में गिना जाता है। केंद्र सरकार ने देश के टैक्स सिस्टम को ही बदल दिया था, साल 2017 में मोदी सरकार ने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया। इस कदम को कई अर्थ विशेषज्ञों ने क्रांतिकारी कदम करार दिया है। बीते अप्रैल महीने में 1.87 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ।

5- कश्मीर से धारा 370 हटाना

एक वक्त था जब कश्मीर को एक तरह से दूसरे राज्यों के लिए एक अलग ही देश बन गया था। सालों से विकास से दूर और आतंकवादी घटनाओं से थर्राते कश्मीर की किस्मत ने तब पलटी मारी जब केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटाई। इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और लद्दाख को इससे अलग कर इसे एक अलग केंद्रशासित प्रदेश बना दिया था। इस फैसले को देश के इतिहास के पन्नों में जगह मिल गई।

6- स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटी

देश को साफ-सुथरा रखने और अपने शहर को स्मार्ट बनाने की इन स्कीम्स ने देश को स्वच्छता से प्रेम करना सिखाया, लोगों में साफ-सफाई को लेकर उत्सुकता बढ़े इसके लिए उन्होंने स्मार्ट सिटी का भी रोडमैप बनाया। हर साल स्वच्छता रैंकिग भी निकाली जाती है, ताकि अपने शहर की स्वच्छता की जिम्मेदारी लोग भी उठाए औऱ खुद को एक कॉम्पटीशन में रखें।

7- राम मंदिर का निर्माण

दशकों तक राम मंदिर का मामला जो कोर्ट में सिर्फ तारीखें बदलता रहा उसका अंत भी इसी मोदी सरकार में हुआ। तगड़ी पैरवी और अकाट्य साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे जिनके बूते इस केस की जीत हुई और लंबे अर्से बाद जब इसका फैसला आया तो पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ी। भगवान रामलाल दशकों तक जो टेंट में बैठे हुए थे अब दो साल में उनके भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा।

8- एयर और सर्जिकल स्ट्राइक

आजादी के बाद से आज तक दूसरी बार मोदी सरकार ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने का कड़ा कदम उठाया। 26 फरवरी 2019 को हुई बालाकोट एयरस्ट्राइक और 28 सितंबर 2016 को हुई उरी सर्जिकल स्ट्राइक तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी सेक्टर में आर्मी कैंप में सोते हुए जवानों पर हमला कर दिया था, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। वहीं 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकियों ने CRPF के काफिले पर विस्फोटक पर हमला कर दिया है। जिसमें 40 जवान शहीद हो गए।

9- तीन तलाक

मुस्लिम समाज के पर्सनल लॉ को लेकर देश में कई बार गहमागहमी हुई है। 3 तलाक इस समाज की महिलाओं में बेहद परेशान कर देने वाला नियम था जिसे मोदी सरकार ने तोड़ने का काम किया है। 30 जुलाई 2019 में एक विधेयक लाकर इस तीन तलाक को कानून के दायरे में लाने का काम किया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को साल 2014 से भी प्रचंड बहुमत मिलने के कारण को भी इस तीन तलाक को एक सबसे बड़ा कारण बताया गया है।