महिला आरक्षण, जाति जनगणना, ERCP, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा… सर्वदलीय बैठक में उठे ये मुद्दे
नई दिल्ली। संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र शुरू होने से पहले रविवार को केंद्र सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक (all-party meeting) बुलाई गई। जिमसें सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित कई दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने की मांग की। वहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सर्वदलीय बैठक में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई।
इसके अलावा जाति जनगणना, अडानी मामला, सीएजी रिर्पोट, मणिपुर व नूंह हिंसा, महंगाई पर नियंत्रण, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने सहित कई मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग की गई। साथ ही विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव न करने का भी मुद्दा उठाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में सदन के उपनेता एवं कें द्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्यसभा में सदन के नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया।
महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग
सर्वदलीय बैठक में बीजू जनता दल (बीजद) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) समेत कई क्षेत्रीय दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने पर जोर दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने विशेष संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की। भाजपा सहयोगी और राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम सरकार से इस संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की अपील करते हैं।
हनुमान बेनीवाल ने उठाया ईआरसीपी का मुद्दा
मीटिंग में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के 13 जिलों के नागरिक प्रधानमंत्री मोदी से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना केंद्र सरकार का काम होता है। इसके बावजूद केंद्र सरकार इस मामले को लंबित रख रही है, जो गलत है। कर्नाटक में चुनाव के समय विशेष बजट दिया गया था, अब प्रदेश के लिए दिया जाए
राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग
बेनीवाल ने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाते हुए कहा कि राजस्थान विशेष राज्य के हर मापदंड पूरे करता है। अगर केंद्र विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकती है तो विशेष राज्य को मिलने वाले पैकेज और राहत राजस्थान को दिए जाएं। बेनीवाल ने कहा की सत्र में प्रश्न काल, शून्य काल और नियम 377 के अंतर्गत जनता के मुद्दे रखने का अधिकार प्रत्येक सांसद को है, लेकिन इस विशेष सत्र में इन हकों से भी सांसदों को वंचित रखा गया है, जो गलत है।
महंगाई पर नियंत्रण के कदम उठाए जाए
सांसद बेनीवाल ने कहा कि आज पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है। महंगाई पर नियंत्रण के कदम उठाए जाए। वहीं महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर सदन में विशेष चर्चा हो। उन्होंने जातीय जनगणना करवाने की मांग की और कहा कि इसको लेकर सदन में चर्चा भी करवाई जाए। बेनीवाल ने कहा सेना में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में भारी निराशा है इसलिए सेना में पूर्व की भांति नियमित भर्ती की जाए।
बैठक में ये नेता रहे मौजूद
बैठक में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व प्रधानमंत्री और जद (एस) नेता एच.डी. देवेगौड़ा, द्रमुक सांसद कनिमोझी, तेदेपा के राम मोहन नायडू , तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बीजद के सस्मित पात्रा, बीआरएस नेता के . के शव राव, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वी. विजयसाई रेड्डी, राजद के मनोज झा, जदयू के अनिल हेगड़े और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने बैठक में हिस्सा लिया।
