जलदाय मंत्री महेश जोशी बोले-PM मोदी वादा पूरा कर दें तो 40% आबादी की बुझेगी प्यास
जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 31 मई के अजमेर में प्रस्तावित दौरे से पहले जलदाय मंत्री महेश जोशी (Mahesh Joshi) ने पीएम से उनके किए गए वादों को निभाने की मांग रखी हैं। शनिवार को जोशी ने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या पेजयल की हैं। इसलिए पीएम मोदी को यहां आने से पहले साल 2018 में जो बात कही थी, उसे अब जरूर उन्हें निभाना चाहिए। मोदी को उस समय किया गया उनका वादा तो याद ही होगा। जिसमें उन्होंने पहले ईआरसीपी की घोषणा की थी, लेकिन यह वादा आज तक केंद्र की मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। ऐसे में वह प्रदेश की जनता की ओर से मोदी से उम्मीद करते हैं कि वह अपने वादे और अपनी यादाश्त को रिकॉल करते हुए ईआरसीपी की घोषणा को पूरा करेंगे।
जोशी ने कहा कि अजमेर वही शहर और जगह है, जहां पर पहले उन्होंने ईआरसीपी की घोषणा की थी। अब पीएम फिर वहीं पर जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। जोशी ने कहा कि अगर पीएम प्रदेश की जनता को ईआरसीपी की सौगात देते है तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो केंद्र की ओर से की गई अपनी घोषणा को पूरी होगी वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की 13 जिलों में पेयजल व पानी का संकट दूर होगी। राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना से प्रदेश की आधी से कम यानी 40 प्रतिशित आबादी और किसानों को लाभ होगा। इससे राजस्थान आर्थिक रूप से मजबूत होगा और किसनों को सिंचाई करने केलिए पानी मिलेगा।
पेपर लीक मामले में सरकार ने गंभीरता से की कार्रवाई
किसी का भी नाम लिए बगैर मंत्री जोशी ने कहा कि जो लोग पेपर लीक पर सवाल उठा रहे हैं वह देखें कि राजस्थान सरकार ने क्या किया है? पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने बड़े काम किए हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पेपर लीक रोकने को सख्त कानून बनाया है और पेपर लीक मामले में सवाल उठाने वालों पर कहा कि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दें। अगर सुझाव सही हैं तो हम स्वीकार करेंगे वरना सरकार जो कार्रवाई कर रही हैं, उसके पीछे पूरी ताकत से खड़े हो। कांग्रेसी और राजस्थान को पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर एकजुट होना होगा, जायज मांग जरुर पूरी होती है।
राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च
रविवार को होने वाले संसद भवन लोकार्पण के मामले में जोशी ने कहा कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। उनकी उपेक्षा करके पीएम नरेन्द्र मोदी का संसद भवन का उद्घाटन करना उचित नहीं है। देश का प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति होता है। संसद भवन दिल्ली में ही है और राष्ट्रपति निवास भी वहीं है।
लाखों लोगों को होगा फायदा
जोशी ने कहा कि ईआरपीसी को लेकर प्रदेश के किसान भी आस लगाकर के न्द्र सरकार की ओर से देख रहे हैं। अगर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाए तो लाखों लोगों की आस पूरी हो जाए। साथ ही पेयजल समस्या से जूझ रहे प्रदेश के अनेक जिले के लोगों को पानी की समस्या से भी निजात मिल जाए। प्रदेश के किसान सिंचाई के लिए ईस्टर्न कैनाल परियोजना से पानी की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। अगर केन्द्र इस बे योजना को मंजूरी दे देता है तो किसानों की वर्षों की मुराद पूरी हो जाएगी। इससे उनको फसल की पैदावार में भी फायदा मिलेगा साथ ही फसलों का उत्पादन भी बढ़ सकेगा। उन्होंने कहा कि पीएम ने प्रदेश के लोगों से ईआरपीसी योजना को मंजूरी देने का वादा किया था। अब पीएम मोदी फिर से अजमेर में आ रहे हैं तो उन्हें वादा पूरा करना चाहिए।