Union Budget 2023 : ये हैं बजट की बड़ी बातें, क्या सस्ता.. क्या महंगा, नई टैक्स स्लैब में किसको कितना फायदा
Union Budget 2023 : निर्मला सीतारमण ने बजट में इस बार हर वर्ग को ध्यान में रखा है। उन्होंने उच्च वर्ग से लेकर मिडिल क्लास और गरीबों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। इंफ्रांस्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ई-कोर्ट से लेकर टैक्स स्लैब में राहत और गरीबों के लिए मुफ्त अनाज को एक साल आगे बढ़ाया गया है। यानी चुनाव के मद्देनजर अगर इस ओवरऑल बजट को देखें तो हर वर्ग को केंद्र ने राहत देने की कोशिश की है।
ये हुआ सस्ता और महंगा
| सस्ता | महंगा |
| LED टीवी, स्मार्ट फोन, साइकिल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, देसी खिलौने, ऑटोमोबाइल | सिगरेट, रसोई गैस की चिमनी, सोना, चांदी, प्लेटिनम, विदेशी खिलौने, इंपोर्टेड दरवाजे, मिक्स्ड रबर, कपड़े |
आपको हम नए और पुराने टैक्स स्लैब भी दिखाते हैं कि किस स्लैब में आपको कितना फायदा होगा। बता दें कि बजट में 7 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। 87A के मुताबिक अगर आप कुछ निवेश करते हैं तो टैक्स में छूट मिल जाती है।
| कमाई | नया टैक्स |
| 0-3 लाख रुपए | 0 |
| 3-6 लाख रुपए | 5 प्रतिशत |
| 6-9 लाख रुपए | 10 प्रतिशत |
| 9-12 लाख रुपए | 15 प्रतिशत |
| 12-15 लाख रुपए | 20 प्रतिशत |
| 15 लाख से ज्यादा | 30 प्रतिशत |
नई टैक्स स्लैब में धारा 87ए के तहत 7 लाख तक की आय के लिए छूट
इस स्लैब के मुताबिक 15.5 लाख या इससे ज्यादा की इनकम पर की मानक कटौती 52,500
नई स्लैब के मुताबिक उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% किया
अवकाश नकदीकरण के लिए कर छूट की सीमा 3,00,000 से बढ़ाकर 25,00,000 की गई
प्रत्यक्ष कर के लिए…
1- सामान्य आईटी फॉर्म और शिकायत निवारण प्रणाली
2. MSME प्रकल्पित कराधान का लाभ 44AD से बढ़ाकर 3 करोड़ किया
3- पेशेवर धारा 44ADA के तहत – 75 लाख किया, बशर्ते नकद में रसीद 5% से अधिक न हो
4. कटौती के भुगतान पर ही टीडीएस
5- ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस
6- ईपीएफ के कर योग्य हिस्से पर टीडीएस 30% से 20%
7- GIFT और IFSC के लिए धन का विस्तार
8. ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस
9. ईपीएफ के कर योग्य हिस्से पर टीडीएस 30% से 20%
10. GIFT और IFSC के लिए फंड का विस्तार
ये भी बड़ी घोषणाएं
गैर-सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर तीन लाख रुपये के ‘लीव एनकैशमेंट’ पर मिलने वाली कर छूट को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव।
बुनियादी ढांचा विकास पर पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा, यह GDP का 3.3 प्रतिशत है
नई टैक्स स्लैब को ‘डिफॉल्ट’ विकल्प बनाने का भी प्रस्ताव
स्टार्टअप के इनकम टैक्स लाभ को एक साल के लिये बढ़ाया
इसलिए सस्ती और महंगी हुई ये वस्तुएं
निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम ऑयन बैटरियों पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी को घटाकर 13 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया।
सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी 16 प्रतिशत बढ़ाया गया है।
मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए कुछ सामान के आयात यानी एक्सपोर्ट पर सीमा शुल्क में कटौती की।
टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 प्रतिशत की गई। किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई।
सोने और चांदी के उत्पादों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई।
लैब्स में बन रहे हीरों को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट।
कुछ कच्चे माल पर कस्टम ड्य़ूटी में कटौती से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में छूट को एक और साल के लिए जारी रखा जाएगा।
