बेरोजगार युवाओं ने पेपर माफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा, सरकार से की ये अपील

जयपुर। युवा बेरोजगारों ने युवा आक्रोश महारैली निकालकर पेपर लीक मामले का विरोध किया प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवाओं ने उपेन यादव के नेतृत्व में थानागाजी में पेपर माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला। बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार से पेपरलीक माफियों का खात्मा करवाने और रासुका कानून लागू करवाने, पेपरलीक के दोषियों को उम्रकैद की सजा करवाने और पेपरलीक की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने खेल मैदान से एसडीएम कार्यालय तक युवा आक्रोश महारैली निकालकर पेपर लिक का विरोध किया। बेरोजगार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने चेतावनी देते हुए कहा की जब तक युवा बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं हो जाता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा और अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा।

बेरोजगार युवाओं ने इन मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

बेरोजगार युवाओं ने कई मांगों प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में राजपासा या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका एनएसए ) तत्काल लागू किया जाए। जिससे इस कानून के तहत अपराधियों को 12 महीने तक जमानत नहीं हो और उन्हें कठोर सजा दी जा सके।

वहीं भर्तियों के पेपरलीक के मामलों की जांच सीबीआई से करवाई जाए। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और पेपर लीक दोषियों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया जाए। सभी पेपरलीक माफियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वहीं माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाए और उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए। इसके अलावा पेपरलीक में लिप्त कर्मचारियों को निलंबित नहीं सीधा बर्खास्त किया जाए और उनकी भी संपत्ति जब्त जाए। वहीं नकलचीयो, डमी अभ्यर्थियों तथा पेपरलीक में लिप्त अभ्यर्थियों को जीवन भर परीक्षा से वंचित किया जाए। प्रदेश सरकार नए कानून के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

राजस्थान की भर्तियों में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। वहीं जल्द से जल्द युवा बेरोजगार छात्र संघ आयोग भी बनाया जाए। पेपर लीक में पकड़ी गई बस की जांच निष्पक्ष रुप से की जाए। आरपीएससी की गोपनीयता (पेपर सेटर,प्रिंटिंग, वितरण) की निष्पक्ष जांच की जाए।

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 48,000 पदों पर फरवरी में आयोजित होगी और इसके अलावा सीईटी परीक्षा आयोजित होगी। वहीं राज्य सरकार दावा कर रही है 1 लाख पदों पर और नई भर्तियां की जाएगी।

युवा बेरोजगार फर्जीवाड़े, नकल और पेपर लीक को लेकर कभी भी किसी भी वक्त सीधी शिकायत कर सके जिस पर तुरंत कार्रवाई हो सके ऐसा सिस्टम स्थापित किया जाए। वहीं नए गैर जमानती कानून के तहत पेपर लीक में लिप्त सभी दोषियो के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जाए और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाए। पेपर लीक में लिप्त दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्टो का गठन किया जाए।

युवाओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं में सरकार ईमानदार निष्पक्ष और सेवानिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करे,। जिन्हे अपनी प्रतिष्ठा और जेल का डर हो। राज्य सरकार पेपर बाहरी प्रिंटिंग प्रेसो से ना छपवाकर राज्य सरकार खुद की प्रिंटिंग प्रेसों से ही छपवाने का कार्य करें। इसी के साथ ही पेपर लीक में लिप्त जागृति स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द की जाए। जिससे अपराधियों में कानून का भय बना रहे।

वहीं सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले की जांच अंतिम कड़ी तक की जाए और मुख्य आरोपियों को बेनकाब करके जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसके अलावा युवा बेरोजगार आयोग बनाया जाए। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट भर्तियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोका जाए। भर्तियों में प्रदेश के युवा बेरोजगारों प्राथमिकता दी जाए।