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राजस्थान सरकार की न्यू स्कीम के तहत प्रदेश के पशुपालकों को दुधारू पशु की मौत पर मिलेगी आर्थिक मदद ,जानें केसे करना होगा आवेदन

03:28 PM Oct 13, 2024 IST | Arjun Gaur
राजस्थान सरकार की न्यू स्कीम के तहत प्रदेश के पशुपालकों को दुधारू पशु की मौत पर मिलेगी आर्थिक मदद  जानें केसे करना होगा आवेदन

राजस्थान सरकार ने पशुपालकों की सुरक्षा के लिए "मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना" की शुरुआत की है

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Good News: राजस्थान सरकार ने पशुपालकों की सुरक्षा के लिए "मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना" की शुरुआत की है। जिससे अब राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के लिए मदद के हाथ बढ़ाए हैं। इस योजना के तहत 2024-25 में 400 करोड़ रुपए खर्च करके 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, जो पूरी तरह निशुल्क होगा। इसमें 400 करोड़ रुपए खर्च करके 21 लाख पशुओं के बीमा करने का लक्ष्य है। एक पशुपालक के एक पशु का बीमा किया जाएगा, जिसके लिए पशुपालक को प्रीमियम देय नहीं होगी। यह पूर्णतया निशुल्क होगी।इस योजना में एक पशुपालक के एक दुधारु पशु का बीमा शामिल है, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, और ऊंटनी शामिल हैं। बीमा के अंतर्गत आग, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली, जहरीला घास खाने, कीड़े के काटने या बीमारी से होने वाली मृत्यु पर बीमा का क्लेम दिया जाएगा। बीमा राशि दुधारु पशुओं के लिए 5 लाख रुपए और ऊंटनी के लिए 1 लाख रुपए तय की गई है।पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ .भवानी सिंह राठौड़ ने योजना संबंधित जानकारी जारी की है।योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटनाओं में पशुओं की मृत्यु के कारण होने वाले नुकसान से बचा जा सके।

इसलिए पड़ी जरूरत
सरकार का मानना है कि अभी दुर्घटना में काल का ग्रास बनने वाले पशुओं को मुआवजा नहीं मिल पाता। इस कारण पशुपालकों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता है। पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के लिए ही मंगला पशु बीमा योजना शुरू की जा रही है।

इस तरह कर सकते आवेदन
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत, सभी जनाधार कार्डधारक पशुपालक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। बीमा लाभ सुनिश्चित करने के लिए, बीमा विभाग एक सॉफ्टवेयर तैयार करेगा, जिसके माध्यम से आवेदन मंगवाए जाएंगे।आवेदन प्राप्त होने के बाद, बीमा के लिए पात्र पशुपालकों का चयन लॉटरी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकतम पात्र पशुपालकों को योजना का लाभ मिल सके।

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