सरकार के चिंतन शिविर में आज इन मंत्रियों ने दी प्रजेंटेशन, गृह विभाग की 95 फीसदी जनघोषणाएं पूरी

गहलोत सरकार के चिंतन शिविर के दूसरे दिन 17 विभागों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सीएम अशोक गहलोत के समक्ष पेश की जा रही है। आज अशोक गहलोत के गृह विभाग की भी प्रगति रिपोर्ट रखी गई। जिसमें बताया गया कि गृह विभाग की 86 फीसदी बजट घोषणाएं और 95 फीसदी जन घोषणाएं पूरी हुई हैं।

ये हैं गृह विभाग की उपलब्धियां

गृह विभाग की उपलब्धियों में बताया गया कि साल 2019 से 2022 तक रात के गश्त के लिए 18,308 बीट बनाई गई हैं। इस दौरान 64 हजार 666 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय और विशेष अधिनियम में 14,144 मामलों में कार्रवाई की गई। एमवी एक्ट में 1 लाख 7 हजार 473 वाहन जब्त किए गए। अवैध खनन के कुल 9,728 मामले दर्ज कर 11 हजार 954 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

रोड सेफ्टी रोडमैप लागू किया

सभी जिलों में विशेष टीम ने 3 हजार 783 मामले दर्ज किए हैं और 5 हजार 179 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सरकार की निर्बाध पंजीकरण नीति से काफी फायदा मिला। CCTNS पोर्टल पर ऑनलाईन परिवाद दायर किए गए। जन सूचना पोर्टल पर एफआईआर उपलब्ध करवाई गई।  थानों में स्वागत कक्ष और CCTV कैमरे स्थापित किए गए। पुलिस को 2 हजार 513 वाहन उपलब्ध कराये गए। राजस्थान रोड सेफ्टी रोडमैप 2020 तैयार कर IRAD  यानी Integrated Road Accident Data Base प्रोजक्ट लागू किया।

कानून व्यवस्था की ये रहीं उबल्ब्धियां

प्रजेंटेशन में बताया गया कि 841 पुलिस थानों में स्वागत कक्षों का निर्माण पूरा कर लिया गया। 888 पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए। साइबर अपराधों  के लिए दो विशेष यूनिट तैयार की गईं। चूरू में ACB की शाखा स्थापित की गई। SOG में 6 नई फील्ड यूनिट्स और एक एण्टी नारकोटिक यूनिट का गठन किया गया। SOG में Anti Cheating Cell का गठन किया गया। 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 17 पुलिस उपाधीक्षक और एक सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय को स्वीकृती दी गई। इसके अलावा 30 नये पुलिस थाने स्वीकृत किए गए।  30 पुलिस चौकी पुलिस थानों में प्रमोटेड की गई और 66 नवीन चौकियां स्वीकृत की गईं। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में साइबर थाने  स्वीकृत किए गए।

राजस्व विभाग की 100 फीसदी जनघोषणाएं पूरी

राजस्व विभाग की प्रजेंटेशन में रिपोर्ट निकाली गई कि कुल 4 सालों में 58 में से 50 घोषणाएं पूरी हुई हैं और 8 पर काम चल रहा है। इसके साथ ही कुल 4 जनघोषणाओं को पूरा किया गया है। सामाजिक शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक ट्रस्ट के लिए भूमि रूपान्तरण शुल्क से मुक्त किया गया। इसके अलावा खेल मैदान, स्टेडियम के निर्माण के लिए संपरिवर्तन फीस में 100 फीसदी की छूट दी गई है। पटवारियों की 5 हजार 610 भर्तियों पर नियुक्ति दी जा चुकी है।  नायाब तहसीलदार के 111 पदों के लिए सिर्फ इंटरव्यू की प्रक्रिया बाकी है। तहसील राजस्व लेखाकार की 198 पदों की भर्ती के लिए CET  के जरिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है।   

इन विभागों की दी जा रही है प्रजेंटेशन

बता दें कि आज पहले सत्र में स्वायत्त शासन विभाग, शहरी एवं नगरीय विकास विभाग, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग, युवा मामलात, खेल एवं कौशल विकास विभाग की रिपोर्ट दी गई। दूसरे सत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग तथा जनजातीय विकास विभाग की प्रजेंटेशन दी जा रही है।