‘बचत, राहत, बढ़त’ की थीम पर गहलोत का बजट आज, गरीब और आम वर्ग पर फोकस की पूरी उम्मीद

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे विधानसभा में अपने तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रहे हैं। इस साल का बजट थीम- ‘बचत, राहत और बढ़त’ है। यह थीम बताती है कि इस बार के बजट में गहलोत प्रदेश की जनता को सोशल सिक्योरिटी की कुछ अद्भुत योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले भी गहलोत निशुल्क दवा व जांच योजना, चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित कई ऐसी स्कीम्स दे चुके हैं, जो देश भर में नजीर साबित हुई।

गहलोत गैस सिलेंडर पर गरीब तबके लिए पांच सौ रुपए में उपलब्ध कराने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। वहीं, पेंशन बढ़ाने, नई भर्तियों, ईआरसीपी के लिए बजट प्रावधानों का ऐलान बजट में किया जा सकता है। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

सीएम गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि आने वाला बजट युवाओं एवं महिलाओं पर केंद्रित होगा। चुनावी वर्ष होने के कारण बजट में सियासी जादूगरी भी दिखाई देगी। सभी वर्गों के साथ ही विशेष रूप से युवाओं को समर्पित इस बजट का ग्राम पंचायत से लेकर राजधानी तक लाइव प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश में करीब 14 हजार 400 स्थानों पर किए जा रहे राज्य बजट के प्रसारण में करीब 40 लाख लोगों के मौजूद रहने का अनुमान है।

बजट को दिया अंतिम रूप

गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर बजट को अन्तिम रूप दिया। इस अवसर पर बजट की टीम में शामिल एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कृष्ण कांत पाठक, शासन सचिव वित्त (बजट) रोहित गुप्ता, शासन सचिव वित्त (व्यय) नरेश कुमार ठकराल एवं निदेशक (बजट) ब्रजेश शर्मा उपस्थित थे। गहलोत ने आला अधिकारियों के साथ इसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने लिखा कि ‘बचत, राहत और बढ़त’ लाएगा राजस्थान का बजट। इस संकल्प के साथ बजट 2023 को अंतिम रूप प्रदान किया।

नए जिलों की आस पर अभी इंतजार!

बजट में प्रदेश के सबसे बड़ेसियासी मुद्दे नए जिलों के गठन के ऐलान पर नजर रहेगी। राजनीतिक हलकों में इसकी घोषणा का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि फिलहाल जिलों के गठन के मामले में अभी कुछ समय का इंतजार और संभव है। जिलों के गठन पर परामर्श के लिए बनी रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया की समिति की रिपोर्ट अभी सरकार को नहीं मिली है। इस समिति का कार्यकाल मार्चतक है।

14,400 स्थानों पर सीधा प्रसारण

प्रदेश के कॉलेजों, जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, पालिका क्षेत्रों तथा कृषि विज्ञान केंद्रों पर बजट का लाइव प्रसारण होगा। पंचायतीराज विभाग जिला परिषदों, ब्लॉक मुख्यालयों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 11,500 स्थानों पर सीधा प्रसारण करेगा। कृषि विभाग के माध्यम से 200 के वीसी, उच्च शिक्षा विभाग 2,350 राजकीय एवं निजी कॉलेजों व स्वायत्त शासन विभाग सभी नगर निगम, परिषद एवं पालिका क्षेत्रों में 350 स्थानों पर लाइव प्रसारण कराएगा। ई-मित्र प्लस केंद्रों पर भी का लाइव प्रसारण होगा।