बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू, मुख्य सचिव ने लिखा पत्र, 24 फरवरी को पेश करें रिपोर्ट

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 10 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया गया। बजट में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम शुरू हो चुका है। मंगलवार को मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने समयबद्ध तरीके से इन घोषणाओं के क्रियान्वयन की बात कही है।

मुख्य सचिव की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की कैटेगरी वाइज एक रिपोर्ट बनाकर 24 फरवरी तक पेश की जाए। इस रिपोर्ट को तीन कैटेगरी में बनाया जाएगा। जिसमें ‘ए’ कैटेगरी में वे घोषणाएं शामिल होंगी, जिनके लिए वित्त विभाग की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उससे वित्त पर कोई असर होता है। इन योजनाओं में केवल प्रशासनिक आदेश ही जारी किए जाएंगे। ऐसी घोषणाओं को ए कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।

वहीं, ‘बी’ कैटेगरी में वे घोषणाएं शामिल होंगी जिनमें कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए वित्त या कार्मिक विभाग की अनुमति जरूरी होगी। साथ ही ‘सी’ कैटेगरी में उन घोषणाओं को शामिल किया जाएगा, जिनके लिए वित्त विभाग की मंजूरी जरूरी हैं। बता दें कि हाल ही में जिस तरह से गहलोत सरकार ने 155 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं उन्हें भी बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन से जोड़कर देखा जा रहा है।

सीएम गहलोत ने बजट में की ये बड़ी घोषणाएं…

प्रदेश में हर परिवार को 25 लाख रुपये का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा।

प्रत्येक उज्ज्वला परिवार को गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा।

सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।

किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।

गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए प्रत्येक NFSA परिवार को फ्री गेहूं के साथ एक किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल और मसाले फ्री दिए जाएंगे।

बुजुर्गों, विधवाओं, अनाथों और दिव्यांगों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की जाएगी।

कामधेनु पशु बीमा योजना में 40,000 रुपये का बीमा हर परिवार में 2 दुधारू पशुओं को दिया जाएगा।

नंदीशालाओं को पूरे वर्ष यानी 12 महीने का अनुदान मिलेगा।

राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ बोर्ड,निगम,सरकारी कंपनियों और विश्वविद्यालय के कार्मिकों को भी OPS का लाभ मिलेगा।

लम्पी महामारी से मारी गई दुधारों गायों के लिए 40,000 रुपये प्रति गाय दिए जाएंगे।

कोरोना में अनाथ हुए बच्चे-बच्चियों को बालिग होने पर सरकार नौकरी मिलेगी।