राजस्थान में लुप्त होती कलाओं के संरक्षण के लिए हो विशेष प्रयास, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिए निर्देश

जयपुर। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा दिए जाने वाले कोमल कोठारी पुरस्कार की ढाई लाख की राशि एक से अधिक लोगों को दिए जाने पर अब बांट कर नहीं दी जाएगी। यदि दो कलाकारों को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा तो दोनों को ढाई-ढाई लाख रुपए राशि प्रदान की जाएगी। राज्यपाल एव पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष कलराज मिश्र ने रविवार को पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की शासी परिषद और कार्यकारी परिषद की संयुक्त बैठक में यह घोषणा की।

उन्होंने कलाकारों को वर्षों से दिए जा रहे मानदेय में समय के अनुरूप वृद्धि करने के निर्देश देते हुए इस संबंध में मौके पर ही प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। उन्होंने इस अवसर पर केंद्र द्वारा 2023 का फेस्टिवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओक्टेव कार्यक्रम गोवा में किए जाने की भी घोषणा की। नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों की कला प्रोत्साहन का यह कार्यक्रम प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है।
राज्यपाल मिश्र ने बैठक में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत पारंपरिक और लुप्त होती आदिवासी कलाओं के संरक्षण, प्रलेखन और विभिन्न कला रूपों के अधिकाधिक प्रसार के लिए गंभीर होकर कार्य करने के भी निर्देश दिए।

राज्यपाल मिश्र रविवार को गोवा में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की शासी परिषद और कार्यकारी परिषद की संयुक्त बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने केंद्र के तहत राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली से जुड़ी लोक, पारंपरिक और आदिवासी कलारूपों के संरक्षण, कलाकारों की परस्पर आदान प्रदान गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आयोजन गतिविधियों को बढ़ाने के साथ सांस्कृतिक मैत्री भाव बढ़ाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि ख्यात-विख्यात कलाकारों के अनुभवों एवं योगदान पर लेखन की परियोजनाओं पर भी कार्य हो।
इससे पहले पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने केंद्र की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में महाराष्ट्र के कला एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव विकास खड़गे, राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार, प्रमुख विशेषाधिकारी गोविन्दराम जायसवाल भी उपस्थित रहे।

संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त सचिव अमिता साराभाई ने बैठक में ऑनलाइन भाग लिया। बैठक में केंद्र के सदस्य राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एवं केन्द्र शासित प्रदेश दादरा-नगर हवेली एवं दमन-दीव से शाषी निकाय और कार्यकारी निकाय के सदस्य सम्मिलित हुए।