Right To Health Bill : फिर एक मंच पर 2 धड़ों में बंटे चिकित्सक संगठन, प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में आज से कामकाज बंद
जयपुर। प्रदेश के सभी निजी अस्पताल आज से फिर कार्य बहिष्कार पर हैं। शुक्रवार तक दो धड़ों में बंटे चिकित्सक संगठन अब फिर एक मंच पर आ गए हैं। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स सोसायटी को अब जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी समर्थन दे दिया है। सरकारी योजनाओं का बहिष्कार करने वाली सोसायटी चाहती है कि बिल आए ही नहीं। वहीं, कमेटी ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। हालांकि, चिकित्सक संगठन ही खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि वह चाहते क्या हैं। बिल के विरोध में आज से राजस्थान में सभी निजी अस्पतालों में चिकित्सा सेवा इमरजेंसी सहित बंद रहेगी।
राजस्थान के सभी निजी अस्पतालों में इमरजेंसी समेत सभी तरह की सेवाएं आज बंद रहेगी। यह RTH को लेकर गठित ज्वॉइंट एक्शन कमेटी के फरमान का ही असर है। ज्वॉइंट एक्शन कमेटी के समर्थन के बाद शनिवार रात 8 बजे से ही अधिकांश अस्पतालों ने कार्य का बहिष्कार कर रखा है। कमेटी चेयरमैन डॉ.सुनील चुग और मीडिया प्रभारी डॉ.संजीव गुप्ता ने कहा कि सकारात्मक वार्ता होने के बावजूद भी आला अधिकारी उसकी पालना नहीं कर रहे है। बिल के ड्राफ्ट में भी उन बिंदुओं को नहीं जोड़ा गया जिनको लेकर सहमति बनी थी। ऐसे में मजबूरन चिकित्सक फिर से आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर हुए हैं।
आरजीएचएस, चिरंजीवी योजना में इलाज की सुविधा बंद
गौरतलब है कि बिल के विरोध में प्राइवेट हॉस्टिपल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने गुरुवार को बंद का ऐलान किया था। हालांकि, यह बंद बेअसर रहा था। क्योंकि प्रदेश के 7 हजार से ज्यादा निजी अस्पतालों ने बदं को समर्थन नहीं दिया था। इसके बाद बिल का विरोध करने वाले अस्पतालों ने शुक्रवार से आरजीएचएस, चिरंजीवी योजना में इलाज की सुविधा बंद कर दी थी। स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से पीएचएनएस बंद को गलत ठहराया था। हालांकि, अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स सोसायटी को अब जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी समर्थन दे दिया है।
21 मार्च को राइट-टू-हेल्थ बिल होगा पारित
इधर, प्रदेश के आम नागरिकों को राइट-टू-हेल्थ (Right-to-Health) देने के बिल पर विधानसभा की सलेक्ट कमेटी ने मुहर लगा दी है। प्रवर समिति की बैठक में सहमति बनने के बाद 15 मार्च को विधानसभा में राइट-टू-हेल्थ बिल को पेश किया था। अब राजस्थान विधानसभा में 21 मार्च को राइट-टू-हेल्थ बिल पारित किया जाएगा।
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