Budget 2023: कमजोर जनजातियों को मिली राहत, सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योजना की घोषणा
नई दिल्ली। केंद्र में बीजेपी सरकार का आज 5वां बजट पेश किया गया। संसद भवन में बजट घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने खासतौर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर घोषणा की। इसके तहत एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा।
वित्त मंत्री ने संसद में 2023-24 के लिए आम बजट पेश करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले 3 सालों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन को लागू किया जाएगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि उपलब्ध करावाई जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि, ‘‘विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम-पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जा रहा है।’
आपको बता दें कि इस योजना के तहत पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को स्थायी आजीविका, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
