राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने कई मांगों को लेकर CM गहलोत के नाम सौंपा ज्ञापन

अलवर। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ जिला ने आगामी बजट घोषणाओं में मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों के संबंध में नौ मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया की महासंघ  के आह्वान पर 15 सितंबर 2021 को बाबू अधिकार महारैली के प्रस्तावित कार्यकम को सरकार के साथ 14 सितम्बर 2021 बिन्दु लिखित समझौते के आधार पर स्थगित कर दिया गया था। लिखित समझौते के बचे हुए बिन्दुओं और बीते 25 सालों से लंबित वित्तीय अवित्तीय मांगों को बजट घोषणा में शामिल कराने के लिए मांगपत्र दिया।

ये हैं मांगे

1- स्टेट पेरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 की जाए।

2- पदोन्नति के दूसरे पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 3600 के स्थान पर 4200 और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजपत्रित अधिकारी की ग्रेड पे 4800, प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 6600 और संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 7600 की जाए।

3- संवर्ग में संस्थापन अधिकारी के बाद ग्रेड पे 8700 का नवीन पद वरिष्ठ संस्थापन अधिकारी के पदनाम से सृजित किया जाए। यह व्यवस्था शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान विधानसभा में मंत्रालयिक संवर्ग के लिए उपलब्ध है।

4- साल 2013 में किये गये प्रारम्भिक वेतन 9840 को पुनर्स्थापित कर सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण संबंधी आदेश जारी कराये जाए।

5- शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रस्तावों पर कार्यवाही-कनिष्ठ लिपिक सहायक की योग्यता अधीनस्थ विभागों पंचायती राज संस्थाओं निगमों, बोर्डो में स्नातक की जाए।

6- राजस्थान के सभी संवर्गों की तरह मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए निदेशालय का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग स्तर पर किया जाए।

7- पदोन्‍नति के नियमों में संशोधन संबंधी कार्यवाही और पदोन्नति के नियमों में संशोधन किये जाए।

8- नियमों में संशोधन की कार्यवाही होने तक कार्मिक विभाग के परिपत्र की तर्ज पर मंत्रालयिक संवर्ग में पदोन्‍नति के सभी पदों पर वर्ष 2022-23 के लिए पूर्ण शिथिलन प्रदान कराया जाए।

9- पंचायती राज संस्थाओं में अधीनस्थ विभागों के अनुसार तय मानदण्डों के अनुसार पदोन्नति के पद सृजित किये जाए।

10- अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए नॉर्मस में पदों का प्रतिशत 24 एवं 47 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसे 30 एवं 41 प्रतिशत किया जाए।

11- पंचायती राज नियमों में मंत्रालयिक कर्मियों के स्वैच्छिक अन्तर जिला स्थानान्तरण की व्यवस्था की जाकर प्रतिबंध अवधि में इनके लिए विशेष छूट प्रदान की जाए।

12- आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम को 6-12-18-24 के अन्तराल से दिया जाए।

13- वाणिज्य कर विभाग में कर सेवा संघ के शपथ ग्रहण में दिये गये उद्बोधन और समान कार्य के आधार पर समान वेतनमान होना जरूरी है। इस ओर सरकार कार्य कर रही है। इसमें अधीनस्थ मंत्रालयिक संवर्ग के लिए समान व्यवस्था लागू की जाए। इसलिए आगामी बजट घोषणा में मंत्रालयिक संवर्ग की उक्त मांगों के संबंध में प्रस्ताव सम्मिलित किया जाए।

(रिपोर्ट- नवीन वैष्णव)