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राजस्थान में अब अन्नपूर्णा रसोई से मिलेगा भरपेट खाना, 8 रुपए में 600 ग्राम भोजन...मेन्यू में और क्या-क्या बदला?

इंदिरा रसोई योजना का नाम हाल में पीएम मोदी के जयपुर दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा ने बदल दिया.
11:26 AM Jan 08, 2024 IST | Avdhesh

Shree Annapurna Rasoi Yojana: राजस्थान में सरकार बदल गई है, पिछली गहलोत सरकार की चलाई गई योजनाओं का खाका भी बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका श्री गणेश इंदिरा रसोई योजना से हुआ जहां हाल में पीएम मोदी के जयपुर दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा ने इस योजना का नाम बदल कर समीक्षा करने का कहा था. वहीं अगले ही दिन योजना को लेकर सरकार आदेश भी जारी हो गए और योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया.

मुख्यमंत्री भजनलाल ने इस दौरान कहा कि इन्दिरा रसोई योजना की समीक्षा कर इसमें पाई गई सभी खामियों को दूर कर प्रदेश में आमजन को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन देना हमारा ध्येय है. उन्होंने कहा कि इस योजना की समीक्षा में कई कमियां पाई गई और वर्तमान मैन्यू में भोजन की मात्रा लगभग 450 ग्राम है जो कम है. ऐसे में अब नए सिरे से आमजन को खाना मिलेगा, आइए जानते हैं कि यह योजना अब किस ढंग से नए कलेवर में आएगी और खाने का मैन्यू क्या रहेगा.

अब थाली की कुल लागत 30 रुपए

भजनलाल सरकार अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली की कुल लागत 30 रुपए उठाएगी जिसमें सरकारी अनुदान 22 रुपए दिया जाएगा. वहीं लाभार्थी से पहले की तरह ही 8 रुपए प्रति थाली लिया जाएगा. मालूम हो कि इस समय प्रदेश में 1000 अन्नपूर्णा रसोई चल रही है.

क्या रहेगा अब थाली का मेन्यू

वहीं श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में लाभार्थियों को परोसी जाने वाली थालियों में अब सरकार मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार करते हुए मेन्यू निर्धारित करने जा रही है जहां अब मेन्यू में 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, मिलेट्स, खिचड़ी आदि के साथ अचार भी शामिल रहेगा. वहीं रसोई में परोसी जाने वाली थाली की सामग्री का कुल वजन अब 600 ग्राम निर्धारित किया गया है.

150 ग्राम बढ़ गया वजन

मालूम हो कि प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना के तहत परोसी जाने वाली प्रति थाली में कुल सामग्री के मेन्यू का वजन 450 ग्राम होता था और उसकी कुल लागत 25 रुपए थी. वहीं अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में परोसी जाने वाली प्रति थाली की कुल सामग्री का वजन 600 ग्राम तय किया गया है जिसमें सरकारी अनुदान को 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए प्रति थाली किया गया है.

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