गहलोत ने फिर खोला चुनावी पिटारा...संविदा कार्मिक होंगे शोषण मुक्त, अब सरकारी कंपनी करेगी भर्ती

Rajasthan Cabinet Meeting : जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को सीएमआर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यालयों में प्लेसमेंट एजेंसियों से संविदा कार्मिक लेने की प्रथा को समाप्त किया जाएगा। इनकी भर्ती सरकार की अपनी एजेंसी के मार्फत होगी। कैबिनेट और फिर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। दोनों बैठकें लगभग ढाई घंटे चली।

सरकार ने यह भी फैसला लिया कि राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन का गठन होगा, जो सरकार की एजेंसी होगी, वही संविदा कार्मिकों की भर्ती करेगी। इससे विभिन्न राजकीय विभागों, संस्थानों में कुशलअकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण चयन पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा। संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करते हुए उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसमें एक जनवरी 2021 से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मियों को नवगठित सरकारी कम्पनी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाएगा, जिससे उन्हें बिना किसी कटौती के पूर्ण पारिश्रामिक मिलेगा। अभी तक एजेंसियों द्वारा विभिन्न कटौतियां कर कार्मिकों का शोषण किया जा रहा था।

आरएलएसडीसी को कम्पनी अधिनियम-2013 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। यह राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व की कम्पनी होगी। इसमें प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही बैठक में सेवा नियमों में संशोधन, सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन और 80 से अधिक संस्थाओं को सामाजिक, शैक्षणिक विकास के लिए भूमि आवंटन सहित धरियावद घटना की पीड़िता को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया। 

राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति-2023 का अनुमोदन 

मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा प्रोत्साहन के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति-2023 का अनुमोदन किया है। इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 90 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित होंगी। इनसे सम्बंधित इकाइयों से राज्य में निवेश और रोजगार के लिए भी संभावना बढ़ेंगी। जोधपुर की तहसील बाप के ग्राम भड़ला में 910.5412 हैक्टेयर भूमि मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड को सशर्त कीमतन आवंटित की जाएगी। इसी तरह अन्य एनर्जी कं पनियों को जमीन आवंटित होगी।

चर्मशिल्प कला विकास बोर्ड का गठन 

मंत्रिमंडल ने राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। यह बोर्ड राज्य में चर्म दस्तकारों के समग्र विकास एवं कुशल चर्म हैंडीक्राफ्ट कामगारों व उद्यमियों के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रतापगढ़ जिले के धरियावद की पीड़िता को शिक्षा विभाग के स्थानीय राजकीय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इससे पीड़िता का सामाजिक पुनर्वास हो सकेगा। वहीं, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) जयपुर और मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर (एमआईसी) को भी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली की तर्ज पर संचालित किया जाएगा।

विभिन्न सेवाओं में वेतनमान बढ़ाया

राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि विभिन्न सेवाओं आरएएस, राजस्थान लेखा सेवा, आरपीएस, राजस्थान वन सेवा और राजस्थान बीमा सेवा संवर्ग में वेतनमान बढ़ाया जाएगा। गांधी अध्ययन केंद्र सोसाइटी के प्रारूप का अनुमोदन किया है। बैठक में जयपुर के 4 राजकीय महाविद्यालयों का नामकरण किए जाने का निर्णय लिया गया।

वहीं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बगरू का नामकरण इंदिरा मायाराम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू करने का निर्णय लिया है। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन को प्राचीन भारतीय राजयोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र के लिए भूमि आवंटित करने के साथ ही राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना करने का निर्णय हुआ।

पेट्रोल-डीजल केंद्र सरकार का मसला 

बैठक के बाद पत्रकारों को ब्रीफिंग करने आए कैबिनेट मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि पेट्रोल डीजल का मामला राजस्थान सरकार नहीं, बल्कि केंद्र की सरकार का मामला है। राजस्थान में वैट और अन्य टैक्स वही हैं, जो वसुंधरा राजे की सरकार में थे। केंद्र ने तो सैस व एक्साइड डयूटी लगाकर राज्यों के हिस्सा खत्म कर दिया।