राजस्थान में 5 लाख घरों की छत पर लगेगा सोलर पैनल, जानें कैसे मिलेगी हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली?
Rajasthan Free Electricity: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने पहले लेखानुदान (बजट) में प्रदेश के 5 लाख घरों को सोलर ऊर्जा से रोशन करने के साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है. गुरुवार को राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में इस योजना के बारे में बताते हुए कहा कि हमारी सरकार इसके लिए एक PMU का गठन करेगी. बताया जा रहा है कि प्रदेश में बिजली संकट और बिजली कंपनियों पर बढ़ते कर्जे को देखते हुए भजनलाल सरकार सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने जा रही है.
दीया कुमारी के इस ऐलान के बाद हर किसी में खुशी की लहर है कि राजस्थान में अब हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने जा रही है. बता दें, हाल में केंद्र सरकार का बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया था जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत दी जाएगी.
मालूम हो कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया था जिसके तहत केंद्र सरकार का एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का विचार है. इस योजना के जरिए निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली फ्री मिलेगी.
5 लाख घरों पर लगाए जाएंगे सोलर पैनल
सरकार के ऐलान के मुताबिक सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा जिससे बनने वाली बिजली मुफ्त होगी. राजस्थान में शुरूआती तौर पर सरकार 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाएगी जिससे हर साल करीब 255 करोड़ यूनिट फ्री बिजली बनेगी. बताया जा रहा है कि हर घर की छत पर अधिकतम 2 से 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा. वहीं 300 यूनिट से ज्यादा खपत होने पर उपभोक्ता से बिजली दरों के हिसाब से बिल लिया जाएगा.
किन परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली
बता दें कि अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल सरकार डेढ़ लाख आय वर्ग के लोगों को फ्री बिजली देने जा रही है. हालांकि पैनल लोगों को खुद लगाने होंगे या सरकार लगाएगी इसको लेकर तस्वीर योजना की पूरी गाइडलाइन आने के बाद साफ होगी. वहीं अगर आपकी सालाना आय डेढ़ लाख (1.5 लाख) रुपए हैं तो आपको 300 यूनिट फ्री बिजली मिल सकेगी. मालूम हो कि सूर्योदय योजना के तहत उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी सालाना आय 1.5 लाख रुपए या इससे कम है.