For the best experience, open
https://m.sachbedhadak.com
on your mobile browser.

Rajasthan Budget 2023: गहलोत के जादू के पिटारे से निकला OPS, रोडवेज और बिजली विभाग से रिटायर्ड कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

गहलोत ने घोषणा की रोड़वेज और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन सर्विस को बहाल होगी।
02:45 PM Feb 10, 2023 IST | BHUP SINGH
rajasthan budget 2023  गहलोत के जादू के पिटारे से निकला ops  रोडवेज और बिजली विभाग से रिटायर्ड कर्मचारियों की बल्ले बल्ले

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुकव्रार को विधानसभा में बजट 2023 पेश किया है। सीएम ने बजट ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। इस बार बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष फोकस किया। इस बीच गहलोत ने घोषणा की रोड़वेज और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन सर्विस को बहाल होगी। कई सालों से रोड़वेजकर्मी और बिजलीकर्मी ओल्ड पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने को लेकर जगह-जगह धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। अब आखिरकार मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बहाल करने की घोषणा की है।

Advertisement

यह खबर भी पढ़ें:-राजस्थान बजट 2023 : कोरोना में अनाथ हुए बच्चे-बच्चियों को मिलेगी सरकार नौकरी

किसे मिलेगा OPS का फायदा

गहलोत ने बजट 2023 में अपने जादू का पिटारा खोला है उसमें से OPS बाहर निकलकर आया है। सीएम गहलोत के पिटारे से निकले OPS का फायदा राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आगामी विधानसभा चुनावों में मिल सकता है। आगामी विधानसभा चुनावों का मद्देनजर रखते हुए गहलोत ने प्रदेश में इस स्कीम का विस्तार करने की घोषणा की है। इसके तहत बोर्ड, निगमों और ओटोनोमस कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन से वंचित कर्मचारियों को OPS देने की घोषणा की है। बता दें कि सीएम गहलोत ने पिछले बजट में सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने की घोषणा की थी। लेकिन अब बोर्ड, निगमों और यूनिवर्सिटीज के कर्मचारी ओपीएस से वंचित थे।

यह खबर भी पढ़ें:-Rajasthan Budget 2023 : CM गहलोत ने युवाओं को दी कई बड़ी सौगात, अब सभी भर्ती परीक्षाएं फ्री, हर जिला मुख्यालय पर

कितने कर्मचारी हो सकते हैं लाभांविंत

प्रदेश में विद्युत कर्मियों की संख्या करीब 65 हजार और रोडवेज कर्मियों की संख्या लगभग 15 हजार है। अन्य उपकर्मी के कार्मिकों की संख्या को मिलाकर कुल 90 हजार ऐसे कर्मचारी हैं जो राज्य कर्मचारियों की तरह ओल्ड पेंशन के हकदार हैं।

.