Rajasthan Budget 2023 Live : लंपी मामले में पशुपालकों को बड़ी राहत, मिलेगा 40 हजार का मुआवजा

Rajasthan Budget 2023 Live : महिलाओं, युवा और बच्चों के लिए बजट पेश करने के बाद अब सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के लिए बजट पेश किया। इस कृषि बजट में 7500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कृषि कल्याण कोष में 50 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा सीएम गहलोत ने जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक फॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। जो किसान 2000 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें अब बिजली की बिल नहीं भरना पड़ेगा।

1- नए स्टोरेज और कृषि मंडियां बनाने का ऐलान किया।

2- किसानों को 3 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की।

3- लंपी पीड़ित किसानों प्रति पशुपालक 40000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा गोशालाओं और नंदीशालाओं को करीब 1 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और अब मोबाइल एप के जरिए गिरदावरी की जाएगी।

4- 1000 हजार करोड़ की लागत से विभिन्न सिंचाई परियोजना के कार्य होंगे। कोटा, बारां और बूंदी में नहरों के बनाने का काम होगा। इंदिरा गांधी नहरी परियोजना के तहत 1450 करोड़ के काम होंगे।

5- खाजूवाला में कपास मंडी की स्थापना होगी। अजमेर, डूंगरपुर, धोंद, बाह्मणवास, कोटा, बहरोड़, चिड़ावा, झुंझुनूं में मंडी स्थापित होगी। नए पटवार मंडल स्थापित होंगे।

6- प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन होगा।

7- SSP और DAP बनाने के लिए प्लांट की स्थापना होगी।

8- कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रति परिवार 5000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 250 करोड़ की लागत से एक लाख किसानों को कर्षि यंत्र उपलब्ध करवाएं जाएंगे। किसानों और पशुपालकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे इसके लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

9- फार्मपौंड का लक्ष्य बढ़ाकर 50 हजार किया जाएगा, अनुदान राशि एक लाख 30 हजार तक की जाएगी।

10- 40 हजार किसानों को 16 हजार किलोमीटर लंबी पाइप लाइन की सुविधा मिलेगी।

11- किसान कल्याण की राशि 5 हजार से बढ़ाकर 7,500 की जाएगी।

12- 8 लाख लघु और मध्यम किसानों को शंकर बाजरा, मक्का और ज्वार के लिए 16 करोड़ के मिनिकिट वितरित किए जाएंगे।

13- 60 हजार किसानों ग्रीन हाऊस ,पॉलिहाउस की सुविधा दी जाएगी। एक लाख किसानों को तारबंदी में अनुदान दिया जाएगा। सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा।

14- 150 करोड़ की लागत से लवणिता दूर करने के लिए राजस्थान माइंस एंड मिनिरल्स लिमिटेड के तहत प्रतिदिन 500 टन के डीएपी बनाने के प्लांट स्थापित होंगे।

15- 50 हजार किसानों को जिप्सम से भूमि सुधार के लिए अनुदान दिया जाएगा।

16- प्रदेश में नए कर्षि विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। 5 हजार युवाओं को कर्षि आधारित तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी। कृषि महाविद्यालयों में पशुपालन का वैकल्पिक विषय शुरू किया जाएगा। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के साथ नई वेटेनरी यूनिर्वसिटी शुरू करने की घोषणा की गई।

17- किसानों को 3000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन की सुविधा मिलेगी। किसानों को आवास के लिए 5 फीसदी ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा।

18- 50 हजार उपभोक्ताओं को बिजली कनैक्शन दिया जाएगा।

19- दुग्ध सहकारी समितियों का आगामी दो साल में कम्यूटरीकृत किया जाएगा। विक्रय, हक त्याग और उपहार होने पर स्वतः ही म्यूटेशन होने और जमाबंदी जारी होने की घोषणा की।

20- मुख्यमंत्री पशुपालन बीमा योजना की घोषणा की। दो पशुओं का 40 हजार तक का बीमा होगा।

21- पशु बीमारियों से संबंधी सभी प्रकार के टैस्ट और दवाईयां निःशुल्क दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन फीस से भी मुक्ति दे दी गई।

22- पशु मित्र योजना शुरू की जाएगी, पशुधन सहायकों को मानदेय पर रखा जाएगा।

23- नशा सुधार के लिए 25 लाख पशुपालकों को एक-एक पशु के लिए सीमन अनुदान दिया जाएगा।

24- किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्मर डेप्थ एक्ट लाने की घोषणा की गई। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को डेप्थ का कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा।

25- 50 हजार पशुपालकों को अनुदानित दर पर चारा कटर यंत्र उपलब्ध करवाएं जाएंगे।

26- कृषि स्नातक युवाओं को 1000 ड्रोन उपलब्ध करवाने के लिए 4-4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कृषि आधारित प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए किसानों को 50 फीसदी और गैर किसानों को 25 फीसदी तक का अनुदान दिया जाएगा।

27- किसानों के कामकाज की सुविधा के लिए पटवार मुख्यालय की स्थापना की घोषणा। 1 हजार 35 नए पटवार भवन 180 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे।

28- 17500 दुग्ध सहकारी समितियों का आगामी दो साल में कम्यूटरीकृत किया जाएगा।

29- विक्रय, हक त्याग और उपहार होने पर स्वतः ही म्यूटेशन होने और जमाबंदी जारी होने की घोषणा की।

30- सीएम अशोक गहलोत ने नए साल में किसी भी तरह के टैक्स लगाने से मनाही कर दी है। यानी इस साल कोई नय़ा टैक्स नहीं लगा है। DLC टैक्स में 5 प्रतिशत की कटौती की गई।

31- सरकारी बैंकों को 3000 करोड़ के कर्ज की घोषणा की गई।

32- वेट विवाद निपटाने के लिए एमनेस्टी योजना को बढ़ावा देने की घोषणा की गई।

33- 50 लाख तक का स्टार्टअप करने वालों को बड़ी राहत, स्टाम्प ड्यूटी की गई पूरी तरह माफ होगी।

34- MSME की सीमा 50 लाख से घटाकर 25 लाख की गई।

35- GST एक्ट में रिफंड के लिए 3 सप्ताह का समय बढ़ाया।

36- उद्योगों अपनी कॉन्ट्रेक्ट डिमांड के अनुपात में अधिक बिजली उत्पादन सौर ऊर्जा से करना होगा।

37- नई CNG बसें लाने पर भी अनुदान मिलेगा।

38- नए औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड़ों के आवंटन ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया से होंगे।