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राजस्थान की जेलों में कैदियों की क्यों हो रही ऐश? कांग्रेस MLA के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब

12:00 PM Jan 30, 2024 IST | Avdhesh
राजस्थान की जेलों में कैदियों की क्यों हो रही ऐश  कांग्रेस mla के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब

Rajasthan Assembly Session: राजस्थान में चल रही 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार अपना जवाब सदन में देगी जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार आज शाम को 5 बजे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जरिए सरकार का पक्ष रखेंगे. वहीं इससे पहले मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही में मुख्यमंत्री को धमकी मिलने का मामला फिर उठा. सदन में कांग्रेस विधायक रफीक खाने ने भजनलाल सरकार से पूछा कि क्यों राजस्थान की जेलें इतनी असुरक्षित हो गई है?

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मालूम हो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बीते 17 जनवरी को जान से मारने की धमकी दी गई थी जहां पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई. जानकारी मिली कि फोन सेंट्रल जेल से एक कैदी ने किया था. इसके बाद पुलिस ने जेल में दबिश देकर तलाशी ली तो दो कैदियों के पास मोबाइल मिला और पता चला कि पॉक्सो के मामले में 5 साल से

'जेलों में आसानी से कैसे मिलते हैं मोबाइल'

विधानसभा में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को धमकी मिलने का मामला उठाते हुए प्रदेश की जेलों में कमजोर व्यवस्था पर सवाल उठाए. जयपुर की आदर्श नगर सीट से विधायक रफीक खान ने सवाल पूछते हुए कहा कि जयपुर की सेंट्रल जेल में कुल पुरुष और महिला कैदियों की कितनी संख्या है और राजस्थान की जेलें इतनी असुरक्षित कैसे हो गई है?

रफीक खान ने कहा कि जेलों में कैदियों को इतनी ऐशो-आराम और सुविधाएं कैसे मिल रही है और जेलों में मोबाइल फोन मिल आसानी से मिल जाता है जिससे मुख्यमंत्री तक को धमकी दी जाती है. वहीं रफीक खान ने पूछा कि जेलों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं.

सरकार ने क्या जवाब दिया?

वहीं रफीक खान के सवाल पर राजस्थान सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि जयपुर सेंट्रल जेल में कुल कैपेसिटी 1173 कैदियों की है जहां 406 कैदियों को कोर्ट द्वारा सजा दी जा चुकी है. वहीं 1181 ऐसे कैदी हैं जिनका केस अभी चल रहा है.

वहीं मंत्री ने बताया कि जयपुर सेंट्रल जेल में महिला कैदियों की संख्या 95 है और पुरुष कैदियों की संख्या 499 है. उन्होंने यह भी बताया कि पिछली सरकार ने 19 नए जिले बनाए थे जिनमें जिला वार अभी डिस्ट्रिक्ट जेलें नहीं बनाई गई है जिन पर काम चल रहा है.

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