योजना भवन में करोड़ों मिलने के बाद बड़ा फैसला! 3 साल से एक जगह टिके बाबूओं पर गिरेगी गाज
जयपुर। राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह कमर कस ली है। वहीं, निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनावों से पहले गृह जिले में लगे अधिकारियों के तबादले के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पत्र लिखा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 30 जून से पहले ऐसे अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए है जो पिछले तीन साल या अधिक समय से गृह जिले में लगे हैं। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तबादले के बाद सूचना देने के निर्देश दिए है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने निर्वाचन से संबंधित कार्यों में त्रुटि करने वाले अधिकारियों को निर्वाचन सम्बंधी कार्य नहीं सौंपने के भी निर्देश दिए है।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक वे अधिकारी, जिन्हें जिले में गत 4 वर्षों में से 3 वर्ष एवं उससे अधिक समय हो गया है या जो गृह जिले में कार्यरत हैं, वे अधिकारी उस जिले में कार्यरत नहीं रह सकेंगे। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे अधिकारियों का 30 जून से पहले तबादला कर आयोग के पास सूचना भिजवाए। साथ ही निर्देश दिए गए कि जिन अधिकारियों के विरूद्ध निर्वाचन से संबंधित कार्य में चूक होने के कारण आयोग ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की गई हो, अनुशासनिक कार्यवाही की गई या आयोग के निर्देशों से हटाया गया हो, उन्हें निर्वाचन से संबंधित कार्य नहीं सौंपा जाएं।
चुनावी तैयारियों को जायजा लेने टीम आएगी राजस्थान
इधर, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की टीम इसी महीने दो दिवसीय दौरे पर राजस्थान आएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम 15 और 16 जून को जयपुर दौरे पर रहेगी। निर्वाचन आयोग की यह टीम मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी।
साथ ही जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मीटिंग करेगी। टीम चुनाव में कार्य करने वाली महत्वपूर्ण एजेंसियों एवं विभागों, इनकम टैक्स (सीबीडीटी), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), आबकारी, प्रवर्तन निदेशालय, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ), सीआईएसफ तथा वाणिज्य कर विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेगी।