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राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सख्ती…अब तक 105 करोड़ से ज्यादा की अवैध सामग्री पकड़ी

विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों के सीजर संबंधी काम की भारत निर्वाचन आयोग ने प्रशंसा की है।
09:02 AM Oct 19, 2023 IST | Anil Prajapat
राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सख्ती…अब तक 105 करोड़ से ज्यादा की अवैध सामग्री पकड़ी

जयपुर। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों के सीजर संबंधी काम की भारत निर्वाचन आयोग ने प्रशंसा की है। भारत निर्वाचन आयोग के उपायुक्त अजय भादू ने जयपुर में एनफोर्समेंट एजेंसियों की राज्य स्तरीय बैठक में कहा कि अभी तक राजस्थान का सीजर संबंधी काम शानदार रहा है।

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उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देश पर एनफोर्समेंट एजेंसियां विधानसभा चुनाव 2018 के मुकाबले बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक एजेंसियों ने 105 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की अवैध सामग्री जब्त कर नया रिकॉर्ड कायम किया है।

जिलों का प्रशासन कर रहा है काम 

आयोग के उपायुक्त भादू ने बुधवार को जयपुर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय अनुवीक्षण की मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए ऐप ई- एसएमएस संबंध में एनफोर्समेंट एजेंसियों के स्टे नोडल ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। उन्होंने जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर जिले के सीजर संबंधी काम की तारीफ की।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के संबंध में एनफोर्समेंट एजेंसियों के स्टे नोडल ऑफिसर के साथ बैठक एवं जिलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई थी। जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ईएसएमएस( चुनावी जप्ती प्रबंधन प्रणाली) एप्लीकेशन के उपयोग के बारे में बताया गया।

बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निदेशक पंकज श्रीवास्तव, अवर सचिव अनुप कु मार, एएसओ सचिन जिंदल, सोल्युशन डिलिवरी के प्रमुख संतोष कु मार पठारिया सहित एनफॉरसमेंट एजेंसियों के स्टे नोडल ऑफिसर्स, और निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

झूठी शिकायतों से भी परेशान विभाग 

प्रदेश के विधानसभा चुनावों में आचार संहिता के उल्लंघन पर नकेल कसने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए सी-विजिल ऐप पर झूठी शिकायतों से भी विभाग परेशान है। भरतपुर जिले में आ रहीं झूठी शिकायतों ने प्रशासनिक अधिकारियों की मशक्कत करा रखी है। आचार संहिता लागू होने के बाद बीते 10 दिन में सी विजिल ऐप पर मिली कुल शिकायतों में से करीब 75% झूठी पाई गई हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक पुष्पेंद्र कुंतल ने बताया कि सी विजिल ऐप पर 9 से 18 अक्टूबर तक कुल 64 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 16 शिकायतें सही पाई गईं और 48 शिकायतें झूठी निकली। सही पाई गई शिकायतों का फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (एफएसटी) ने समय से निस्तारण कर दिया। झूठी शिकायतों में ऐप पर कोई सेल्फी अपलोड कर रहा है, तो कोई धन वितरण व अन्य तरह की झूठी शिकायत कर रहे हैं।

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