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Rajasthan Assembly Budget Session : विशेषाधिकार हनन पर बोले संयम लोढ़ा, राठौड़ के बर्ताव ने राजस्थान की 7 करोड़ जनता को किया अपमानित

04:36 PM Jan 31, 2023 IST | Jyoti sharma
rajasthan assembly budget session   विशेषाधिकार हनन पर बोले संयम लोढ़ा  राठौड़ के बर्ताव ने राजस्थान की 7 करोड़ जनता को किया अपमानित

Rajasthan Assembly Budget Session :विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले में आज सदन में सीएम के सलाहकार और सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने जवाब दिया। स्पीकर सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ के बीच तीखी बहसबाजी के बाद सीपी जोशी ने उन्होंने संयम लोढ़ा को बोलने का आदेस दिया। तब संयम लोढ़ा ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ के बर्ताव ने राजस्थान की 7 करोड़ जनता का अपमान किया है।

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क्या हाइकोर्ट विधानसभा को निर्देशित करेगा?

संयम लोढ़ा ने कहा कि क्या इस सदन में बैठकर हम सब लोग अपने संस्थान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं? क्या यह सदन राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय इस सदन को निर्देशित करेगा? क्या हम विधानसभा में किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिलने पर, किसी प्रस्ताव का जवाब नहीं आने पर इसके लिए हाईकोर्ट में जाएंगे? उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में किसी मामले का निर्णय नहीं हो तो क्या यह विधानसभा हाईकोर्ट को कह सकती है कि आप फैसला करिए। जब यह विधानसभा नहीं कह सकती तो हाइकोर्ट कैसे इस विधानसभा को निर्देशित कर सकता है?

राजस्थान की 7 करोड़ जनता का अपमान है राठौड़ का बर्ताव

लोढ़ा ने आगे कहा कि सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य राठौड़ के बर्ताव ने राजस्थान की सात करोड़ जनता को अपमानित किया है, लांछित किया है, जिनकी आकांक्षाओं की पूरा करने के लिए यह सदन एक जरिया है। इसलिए इसकी जांच और इसका प्रतिवेदन सदन में पेश किया जाए। इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि आप और हम सब जानते हैं कि संविधान के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्तियां परिभाषित की गई हैं। मैं इस प्रस्ताव पर सोचकर फैसला करूंगा।

91 विधायकों के इस्तीफे से जुड़ा है मामला

बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक विधायकों के 25 सितंबर को दिए गए इस्तीफों के मुद्दे को उपनेता राजेंद्र राठौड़ उच्च न्यायालय में ले गए थे। यह मामला अदालत में विचाराधीन है। इस मामले में बीते सोमवार को पांचवी सुनवाई हुई थी। अब 13 फरवरी को इस मामले की आखिरी सुनवाई होगी जिसमें कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा।

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