नशे पर CM गहलोत का प्रहार, सरकार प्रदेश में चलाएगी गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान

जयपुर: राजस्थान सरकार प्रदेश की जनता को लगातार सौगात दे रही है इसी कड़ी में अब बुधवार को सीएम अशोक गहलोत ने 5 जिलों में सड़क विकास कार्यों के लिए 70 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं. वहीं राजस्थान सरकार जल्द ही प्रदेश में नशे एवं मादक पदार्थों के सेवन से समाज एवं लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए स्व. श्री गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाएगी.

इसके साथ ही गहलोत सरकार ने हरिशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) के विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में निर्माण कार्यां हेतु 3.30 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है. वहीं राज्य में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के 2 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है. दरअसल सीएम गहलोत बजट 2023-24 में की गई घोषणाओं को लगातार जमीन पर उतार रहे हैं जहां लगातार जनता से जुड़े फैसले लेकर राहत देने का काम कर रहे हैं.

नशे के खिलाफ चलेगा गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान

प्रदेश में नशे एवं मादक पदार्थों के सेवन से समाज एवं लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक करने की दिशा में राज्य सरकार इसके लिए स्व. श्री गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाने जा रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने 3 महीने की कार्ययोजना के लिए 2.5 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

गहलोत के इस फैसले से प्रदेशभर में रेडियो, टेलीविजन, सामुदायिक रेडियो, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, एनजीओ तथा सिविल सोसायटी के माध्यम से प्रचार-प्रसार व जनजागरूकता फैलाई जाएगी. वहीं स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में भी ऐसी ही कार्यशालाएं आयोजित होंगी.

5 जिलों में शानदार बनेंगी सड़कें

सीएम के फैसले के मुताबिक प्रदेश के 5 जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य सड़क, नॉन पेचेबल एवं मिसिंग लिंक सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा जहां इन सड़कों के विकास कार्यों के लिए 70 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. इसमें 7 विधानसभा क्षेत्रों में 253 किलोमीटर लम्बाई के 120 विभिन्न कार्यों के लिए राशि स्वीकृति की गई है.

वहीं बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा में 17 कार्य एवं चौहटन में 27 कार्य, दौसा की बांदीकुई में 30 कार्य, झालावाड़ की झालरापाटन में 11 कार्य, करौली की सपोटरा में 11 कार्य, पाली जिले की सोजत में 11 कार्य और सुमेरपुर विधानसभा में 13 विकास कार्य होंगे.

3 उप-पंजीयक कार्यालय खुलेंगे

वहीं सीएम गहलोत ने जयपुर में दो एवं जोधपुर में एक नवीन उप-पंजीयक कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जहां इन कार्यालयों के संचालन के लिए 30 पद सृजन किए जाएंगे. इन पदों में उप पंजीयक, भू-अभिलेख निरीक्षक, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 3-3 पद एवं कनिष्ठ सहायक तथा सूचना सहायक के 6-6 पद शामिल है.

वहीं तीनों कार्यालयों के संचालन के लिए 1.87 करोड़ रुपए राशि से आवश्यक संसाधन खरीदे जाएंगे जहां भवन किराये और वेतन भत्तों पर भी व्यय होगा.

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के 2 नए पद

वहीं सीएम गहलोत ने वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के 2 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है जहां विधि वादकरण के आपराधिक प्रकोष्ठ एवं विधि विभाग (प्रकोष्ठ-4), सचिवालय स्ट्रैन्थ में 2 नए पद होंगे. मालूम हो कि वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पदों को निर्धारित करने का मापदण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के कुल पद संख्या 709 का 3 प्रतिशत अर्थात 21 है जहां इससे पहले 19 पद स्वीकृत हैं.

रीपा के प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए 3.30 करोड़ स्वीकृत

इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने हरिशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) के विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में निर्माण कार्यों के लिए 3.30 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस निर्णय के बाद एचसीएम रीपा के जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर तथा कोटा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना, पार्किंग एरिया का विकास, छात्रावासों में एयर कंडीशनर लगाने, दीवार-शौचालय निर्माण सहित विभिन्न मरम्मत एवं निर्माण के कार्य करवाए जाएंगे. वहीं एचसीएम रीपा के जयपुर केन्द्र में भगवत सिंह मेहता सभागार में मरम्मत कार्य एवं विद्युत संबंधित काम सहित अन्य विकास कार्य भी करवाए जाएंगे.