राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ होगी शुरू, इन 3 विधेयकों पर लगेगी मुहर

Rajasthan Vidhansabha Session : जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। विधानसभा में आज राज्य मेला प्राधिकरण बिल-2023, राजस्थान विधियां निरसन बिल-2023 और राजस्थान सहकारी सोसायटी संशोधन बिल-2023 पेश किया जाएगा। इसके अलावा प्रश्नकाल में चिकित्सा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पंचायतीराज, खनन, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों के सवालों पर चर्चा होगी।

मंगलवार को विधानसभा में प्रदेश में संगठित अपराधों पर रोक लगाने लिए राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक–2023 और राजस्थान कारागार विधेयक-2023 पारित किया गया। लेकिन, बाद में विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही को आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब सुबह 11 बजे बाद फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इस दौरान तीन विधेयक चर्चा के बाद पारित होंगे। संबंधित विभागों के प्रभारी मंत्री चर्चा के बाद राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023, राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 और राजस्थान सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2023 पारित करवाएंगे।

राजस्थान कारागार विधेयक-2023 पारित

इससे पहले मंगलवार को कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 129 वर्ष पुराना प्रशासन एवं प्रबंधन कारागार अधिनियम–1894 एवं 63 वर्ष पुराना राजस्थान बंदी अधिनियम–1960 प्रभावी है। इन अधिनियमों में समय-समय पर किए गए विभिन्न संशोधनों को मिलाकर राजस्थान कारागार विधेयक-2023 लाया गया है। यह विधेयक बंदियों के साथ ही जेलों में कार्यरत अधिकारियों- कर्मचारियों के लिए कार्य करेगा। मंगलवार को विधानसभा में राजस्थान कारागार विधेयक– 2023 पर हुई चर्चा के बाद जूली अपना जवाब दे रहे थे। विधेयक पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके अलावा विधानसभा में प्रदेश में संगठित अपराधों पर रोक लगाने लिए राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक–2023 पारित किया गया।

कल जयपुर से संबंधित मुद्दे भी उठाए

विधानसभा में मंगलवार को राजधानी जयपुर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी ने प्रश्नकाल में शहर के नामी स्कूलों में हुए अवैध निर्माण का मामला उठाया। लाहोटी ने कहा कि नीरजा मोदी स्कूल मानसरोवर, रुक्मणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल दुर्गापुरा, महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय, कैंब्रिज कोर्ट हाई स्कूल व वर्ल्ड स्कूल, आईआईएस इंटरनेशनल स्कूल आदि संस्थाओं ने नियम विरुद्ध जाकर अवैध निर्माण कर रखा है। सरकार इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। लाहोटी के इस सवाल के जवाब में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शान्ति कुमार धारीवाल ने विधानसभा में कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मंडल की ओर से शहर में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं एवं स्कूलों को आवंटित भूमि पर यदि नक्शे के विपरीत कोई निर्माण कार्य किया गया है तो उसे अतिशीघ्र हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में इन संस्थाओं को नोटिस भी दिए गए हैं।

100 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए किया जा चुका है अनुबंध

मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने प्रश्नकाल में शहर में चल रही जेसीटीएसएल बसों का मामला उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 2019 में उनके सवाल के जवाब में बताया था कि शहर के लिए 600 नई बसें खरीदी जा रही है, लेकिन राजधानी में केवल 200 बसें ही चल रही है। सराफ ने कहा कि सरकार ने विधानसभा में गलत जानकारी दी है। सराफ के सवाल पर स्वायत शासन मंत्री धारीवाल ने कहा कि जेसीटीएसएल की ओर से जयपुर शहर में 100 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए अनुबंध किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में भी जयपुर शहर में 300 बसों की घोषणा की गई है, जिसमें 100 मिडी बसें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन बसों के टेंडर की कार्रवाई सर्विस मॉडल पर करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

ये खबर भी पढ़ें:-ओसियां में दिल दहलाने वाली घटना…एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, झोपड़ी में अधजली हालत में मिले शव