Post Office Term Deposit: ₹1000 जमा करवा कर पाएं लाखों, पैसे की पूरी गारंटी, ब्याज भी ज्यादा मिलेगा
अगर आप कम पैसा इन्वेस्ट कर ज्यादा मुनाफा पाने की उम्मीद रखते हैं तो सरकारी योजनाएं (Post Office Term Deposit) सबसे बेहतर विकल्प हैं। इन स्कीम्स में पैसा लगाने पर पैसे की पूरी सेफ्टी बनी रहती है और पैसा मय ब्याज वापिस आने की गारंटी भी मिलती है। सरकारी बैंकों और पोस्ट ऑफिस की कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें आप कम राशि इन्वेस्ट कर अच्छा-खासा रिटर्न ले सकते हैं। जानिए ऐसी ही एक स्कीम पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट के बारे में
क्या है Post Office Term Deposit
वास्तव में टर्म डिपोजिट एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। इस स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस में एक से 5 वर्ष तक की अवधि वाली टर्म डिपोजिट करवाई जा सकती है। योजना में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और जमा कराए गए पैसे पर 6.7 फीसदी सालाना की दर से ब्याज मिलता है। यदि आप पांच वर्ष से कम अवधि की टर्म डिपोजिट करवाते हैं तो उस पर 5.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है।
यह भी पढ़ें: 1 रुपए से आप भी कमा सकते हैं लाखों रुपए, बस ये शर्त पूरी करनी होगी
इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आपने इस स्कीम में पांच वर्ष के लिए एक लाख रुपए डिपोजिट करवाएं तो उस पर सालाना 6.7 फीसदी ब्याज मिला कर आपको पांच वर्ष बाद 1,39,407 रुपए वापिस मिलेंगे। परन्तु यदि आप एक वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक की अवधि के लिए पैसा डिपोजिट करवाते हैं तो उस पर सालाना 5.5 फीसदी ब्याज मिलेगा जिसकी वजह से आपको रिटर्न कम मिलेगा।
यदि किसी कारण से आप अपने अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं तो Post Office Term Deposit में 6 महीने की समयावधि के बाद क्लोज करवा सकते हैं। परन्तु इस स्थिति में योजना में मिलने वाले ब्याज की दर भी कम हो जाएगी और रेगुलर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में मिलने वाली ब्याज दर ही लागू होगी।
यह भी पढ़ें: सरकारी योजना में 500 रु. लगाकर 40 लाख रुपए तक वापिस पाएं – PPF Account Scheme
कौन खुलवा सकता है अकाउंट
कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के तहत अपना सिंगल या ज्वॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप चाहे तो 10 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। योजना में आपको न्यूनतम 1000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा, अधिकतम में फिलहाल कोई लिमिट नहीं है। योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस योजना के तहत मिलने वाले पैसे पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है।