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Post Office Savings Schemes: पोस्ट ऑफिस में करे निवेश, जानें क्या है फायदे

आजकल पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं देश में खूब लोकप्रिय हो रही हैं क्योंकि वे प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें प्रदान करती हैं। ये निवेश सुरक्षित और समय पर भुगतान प्रदान करते हैं।
10:23 AM Aug 03, 2023 IST | BHUP SINGH

नई दिल्ली। आजकल पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं देश में खूब लोकप्रिय हो रही हैं क्योंकि वे प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें प्रदान करती हैं। ये निवेश सुरक्षित और समय पर भुगतान प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), सार्वजनिक पीडीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), किसान विकास पत्र जैसी कई छोटी बचत योजनाएं उपलब्ध हैं। पोस्ट ऑफिस बचत योजना एक उच्च ब्याज दर, टैक्स बेनिफिट्स और भारतीय सरकार की समर्थन से समर्थित है।

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पोस्ट ऑफिस बचत खाते की विवरण

पोस्ट ऑफिस बचत खाते को खोलने के लिए न्यूनतम जमा 500 रुपए की आवश्यकता होती है। डोमेस्टिक कंन्जूमर्स को व्यक्तिगत या ज्वाइंट खाता खोलने का विकल्प होता है। पोस्ट ऑफिस खातों में जमा राशि पर प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत ब्याज मिलता है।

आवश्यकता पड़ने पर आप अपने खाते की एक चेकबुक, एटीएम कार्ड, ई-बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं और अन्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज पोस्ट ऑफिस खाते में जमा किया जाता है। व्यक्तियों को आयकर अधिनियम की धारा 80टीटी के तहत उनकी कुल आय से 10,000 रुपए तक की कटौती का अधिकार होता है।

पोस्ट ऑफिस समय जमा खाते (टीडी) का विवरण

पोस्ट ऑफिस में खातों में पैसे जमा कराने के 4 विकल्प है : एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष और पांच वर्ष। इस खाते में न्यूनतम जमा 1,000 रुपए जमा किए जा सकते हैं। ब्याज की गणना तिमाही के रूप में की जाती है, लेकिन सालाना जमा किया जाता है।

1 जुलाई से 30 सितंबर, 2023 तक की ब्याज दरें

1 वर्ष का खाता: 6.9 प्रतिशत।

2 वर्ष का खाता: 7 प्रतिशत।

3 वर्ष का खाता: 7 प्रतिशत।

5 वर्ष का खाता: 7.5 प्रतिशत।

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पोस्ट ऑफिस बचत योजनाएं: लाभ

पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं चाहे ग्रामीण हो या शहरी दोनों के लिए निवेश करना आसान है। इन योजनाओं का चयन किसी भी व्यक्ति के निवेश पोर्टफोलियो में जोखिम को कम करने और निश्चित लाभ के लिए जाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक अच्छा विकल्प होता है। पोस्ट ऑफिस योजनाओं को सरकार का सपोर्ट होने के चलते यह उभरकर सामने आ रही हैं। इन योजनाओं में 4 प्रतिशत से 8.2 प्रतिशत तक की जोखिम-मुक्त ब्याज दरें प्रदान की जाती हैं।

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