OPS से देश में फिर बढ़ी हलचल, केन्द्र ने कार्मिकों की न्यू पेंशन स्कीम में सुधार के लिए बनाई कमेटी
नई दिल्ली। देश भर में सरकारी कार्मिकों की न्यू और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चल रही बहस के बीच केन्द्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (न्यू) में सुधार करने के लिए कमेटी के गठन का ऐलान किया है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जाएगा। इसकी सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकार के (OPS ) कर्मचारियों समेत सभी पर लागू होंगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अनेक गैरभाजपा शासित राज्य सरकारों न महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने का फैसला किया है और कुछ भाजपा शासित राज्यों में कर्मचारी संगठन इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं।
यह बोलीं वित्त मंत्री सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 को विचारार्थ और पारित करने के लिए प्रस्तुत करते हुए कहा कि एनपीएस को लेकर ऐसी नई पद्धति बनाई जाएगी, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों अपना सकें। उन्होंने कहा कि ‘मैं प्रस्ताव करती हूं कि पेंशन के मुद्दे पर विचार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए और एक ऐसा तरीका निकाला जाए, जिससे आम नागरिकों के संरक्षण के लिए राजकोषीय बुद्धिमत्ता बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरत पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस पद्धति को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों के अपनाने के लिए तैयार किया जाएगा।
ओपीएस को घाटे का सौदा मान रहा है केन्द्र
ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलता है। महंगाई भत्ते की दर बढ़ने के साथ यह राशि बढ़ती है। ओपीएस को राजकोषीय रूप से टिकाऊ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे राजकोष पर भार बढ़ता रहता है। एनपीएस और अटल पेंशन योजना के प्रबंधन के तहत 4 मार्च, 2023 तक कुल परिसंपत्तियां 8.81 लाख करोड़ रुपए की थीं। पेंशन स्कीम को लेकर केन्द्र और कई राज्यों के बीच रार चल रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के अपने फैसले के बारे में सूचित कर एनपीएस के तहत जमा निधि में से धन लौटाने का अनुरोध किया है।
राजस्थान ने सबसे पहले की लागू
राज्य कर्मचारियों के लिए फिर से ओपीएस लागू करने वाला राजस्थान सबसे पहला राज्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्मिकों के हित में ओपीएस को लगातार देश भर में लागू करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में कर्मचारियों को इस ओपीएस के तहत पेंशन मिलनी शुरू भी हो गई है।
