अब हर एग्जाम के लिए नहीं देनी होगी अलग-अलग फीस, गहलोत सरकार ने किया 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' का ऐलान

जयपुर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बार-बार आवेदन शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली से ही आवेदक सभी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। राज्य सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपए और अन्य श्रेणी के लिए 400 रुपए का शुल्क निर्धारित कर दिया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली में निर्धारित शुल्क के अनुसार परिपत्र जारी करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इससे राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद कोई शुल्क नहीं देना होगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा साल 2023-24 के बजट में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को निःशुल्क करने की घोषणा की गई थी।

वर्तमान में परीक्षार्थियों के लिए आवेदन शुल्क…

वर्तमान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग/क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपए निर्धारित है।
जबकि राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/एमबीसी/ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए 350 रुपए है।
वहीं समस्त विशेष योग्यजन/राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपए है।
ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम है उनके लिए 250 रुपए है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग…

• सामान्य/राज्य के क्रीमीलेयर श्रेणी के ओबीसी वर्ग के लिए 350 रुपए।
• राज्य के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के ओबीसी/एमबीसी के लिए 250 रुपए।
• निःशक्तजन, राज्य के एससी/एसटी वर्ग के लिए 150 रुपए है।