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PM-KISAN Yojana: किसानों की बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, अब मिलेंगे 8000 रुपए

PM-KISAN Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक गरीब किसानों को सालाना 6000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब मोदी सरकार 6000 की जगह 8000 रुपए देने की तैयारी कर रही है।
11:27 AM Oct 11, 2023 IST | BHUP SINGH

PM-KISAN Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव 2024 से पहले किसान भाईयों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में हैं। वैसे तो भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई सारी सरकारी योजनाएं चला रखी हैं। लेकिन पीएम मोदी अब पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा लेने वाले किसानों को सालभर में मिलने वाली 6000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 8000 रुपए कर सकते हैं। इस मामले से जुड़े दो अधिकारियों का कहना है कि सरकार छोटे किसानों के लिए साल में तीन किस्तों के रूप में दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की रकम 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने के विकल्पों पर विचार कर रही है।

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पीएम किसान सम्मान निधि के इस अपडेट पर नाम ना बताने की शर्त पर अधिकारियों ने कहा कि यह मामला अभी विचाराधीन है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो योजना पर सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह चालू वित्तीय वर्ष में मार्च, 2024 तक कार्यक्रम के लिए बजट में 60,000 करोड़ रुपए के अलावा होगा। हालांकि, वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता नानू भसीन ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। भारत में पिछले 5 वर्षों में सबसे कमजोर मॉनसूनी बारिश दर्ज की गई है, जिससे इस वर्ष प्रमुख फसलों की पैदावार कमजोर रह सकती है। दिसंबर, 2018 में सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होने के बाद से मोदी सरकार ने 11 करोड़ लाभार्थियों को कुल 2.42 लाख करोड़ रुपए दिए हैं।

सस्ते LPG के बाद अब गरीबों को और मिलेगी राहत

केंद्र सरकार से जुड़े अधिकारी अब डीबीटी कार्यक्रम के तहत अधिक किसानों को शामिल करने के नियमों में ढील देने पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। सरकार गरीब परिवारों को राहत देने के लिए अन्य उपाय भी कर रही है, जैसे अगले साल मुफ्त अनाज कार्यक्रम का विस्तार करना और छोटे शहरी आवास के लिए सब्सिडी वाले ऋण पर विचार करना।

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मंहगाई का मुद्दा बना है चुनौती

बता दें कि भारत के 1.4 अरब लोगों में से 65 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। मोदी एक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। 55 फीसदी लोग उन्हें अनुकूल नेता मानते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे चुनाव में चुनौती बन सकते हैं। सरकार महंगाई पर काबू करने के उपायों, जैसे कि कुछ चावल निर्यात पर प्रतिबंध, ग्रामीण आय पर अंकुश लगाने के बाद किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

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