खाद्य महकमे का अहम निर्णय, 6 लाख से ज्यादा परिवार 4 साल बाद चखेंगे ‘सरकारी’ चीनी की मिठास

(लोकेश ओला) : जयपुर। प्रदेश के गरीब परिवारों के खाने से चार साल से गायब मिठास राज्य सरकार द्वारा फिर से लौटाई जाएगी। सरकार द्वारा प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को उचित मूल्य पर दी जा रही चीनी पुनः शुरू करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रदेश के 6 लाख 74 हजार 942 अंत्योदय परिवारों को उचित मूल्य चीनी देने की फाइल को खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अनुमति दे दी है। खाद्य विभाग द्वारा वितरण की जाने वाली चीनी को लेकर 2018 में स्टॉक और खरीद को लेकर हुए विवाद हुआ था। इसके बाद केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद चीनी वितरण को रोक दिया गया था।

मामले में चार साल से अधिक का समय बीतने के बाद राज्य सरकार ने अब फिर से चीनी का उचित मूल्य पर वितरण करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्री ने योजना को फिर शुरू करने के लिए पुराने स्टॉक को पूरा करने और वितरण एवं खरीद में की गई गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए हैं।

विवाद के बाद बंद कर दिया था वितरण 

उचित मूल्य पर दी जाने वाली चीनी पर सब्सिडी कें द्र सरकार द्वारा बंद करने के बाद प्रदेश के करीब एक करोड़ परिवारों को चीनी का वितरण बंद कर दिया गया था। इसके बाद अंत्योदय परिवारों के लिए चीनी खरीद में सब्सिडी तय करने के बाद राज्य सरकार ने करीब 6 लाख परिवारों को चीनी देना शुरू किया, लेकिन 2018- 2019 में पीडीएस के तहत चीनी खरीद में हुए विवाद के बाद चीनी वितरण और खरीद पर रोक लगा दी गई।अब चार साल बाद अंत्योदय परिवारों को यह चीनी मिलेगी।

गरीब वर्ग के लिए अन्य योजना भी 

योजना को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि पीडीएस के दायरे में आने वाले परिवारों को एक किलो चीनी वितरण करने का फै सला लिया है। इसके अलावा गरीब वर्ग के परिवारों के लिए अन्य सामान और ब्रांडेड खाद्य सामग्री देने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

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