CAG के आरोपों के बाद अब राज्यपाल मिश्र ने पे एंड अकाउंट सिस्टम का लिया संज्ञान, CM गहलोत को पत्र भेजकर मांगा जवाब
राज्यपाल कलराज मिश्र ने CM अशोक गहलोत को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने नियुक्ति प्रक्रियाओं से जुड़े और पे एंड अकाउंट ऑफिस सिस्टम के संबंध में जवाब मांगा है। उन्होंने अनुच्छेद 150 और डी.पी.सी. एक्ट 1971 के सेक्शन 10 के मामले में टेस्ट करवाने के निर्देश दे दिए हैं।
विभागों में नियुक्ति के प्रावधान का नहीं हो रहा पालन
राज्यपाल ने पत्र में कहा है कि आयोगों, निगमों, बोर्ड के गठन और इन संस्थाओं में पदाधिकारियों की नियुक्ति में संबंधित अधिनियम में जो प्रावधान बनाया गया है उसके मुताबिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने पत्र में यह भी कहा है कि राजभवन के स्तर पर किसी तरह का कोई अनुमोदन नहीं दिया गया है फिर भी इसके बगैर ही नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए।
ट्रेजरी सिस्टम की जगह पर पे एण्ड अकाउंट ?
इसके अलावा कलराज मिश्र ने ट्रेजरी सिस्टम की जगह पर पे एण्ड अकाउंट ऑफिस सिस्टम लागू करने को लेकर जानकारी मांगी है। राज्यपाल ने कहा है कि अभी इस समय जो ट्रेजरी सिस्टम लागू है उसकी जगह पर पे एंड अकाउंट ऑफिस सिस्टम के संबंध में उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से मिले 9 फरवरी 2023 के पत्र की कॉपी भेजकर संविधान के अनुच्छेद 150 औऱ डी.पी.सी. एक्ट 1971 के सेक्शन 10 के संदर्भ में परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं।
ये है पूरा मामला, CAG ने गहलोत सरकार पर लगाए हैं बड़े आरोप
दरअसल गहलोत सरकार पर कैग (CAG) ने गंभीर आरोप लगाए हैं। काग का कहना है कि राज्य सरकार अपने खाता-बही साझा नहीं कर रही है, इसके अलावा वह कैग की संवैधानिक बाध्यता को चुनौती दे रही है। कैग को दरकिनार कर सरकार अपना ट्रेजरी सिस्टम बनाना चाहती है।
बता दें कि अनुच्छेद 150 के मुताबिक संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार CAG की सलाह पर रखना होगा। लेकिन इसमें विवाद यह है कि गहलोत सरकार ने एक नया नियम निकाला है, जिसके मुताबिक प्रदेश में ट्रेजरी और सब ट्रेजरी को हटाकर विभागों को शक्तियां देने वाले नए पे एंड अकाउंटिंग सिस्टम को लागू करने जा रही है। जिसे CAG ने इसे संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बताया है। इसे लेकर अब राज्यपाल ने सीएम को पत्र लिखा है।
