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चुनावी साल में हर वर्ग को राहत दे रही गहलोत सरकार, अब किसानों और लोक कलाकारों को सौगात

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर वर्ग को राहत पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को सीएम गहलोत ने किसानों और लोक कलाकारों को सौगात दी है।
07:45 AM Jul 29, 2023 IST | Anil Prajapat
चुनावी साल में हर वर्ग को राहत दे रही गहलोत सरकार  अब किसानों और लोक कलाकारों को सौगात

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर वर्ग को राहत पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को सीएम गहलोत ने किसानों और लोक कलाकारों को सौगात दी है। सीएम ने दस हजार किसानों को न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी ऑटो सेंसर्स और फर्टिगेशन के प्रयोग के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार, किसानों को उन्नत तकनीक के प्रयोग के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

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इससे किसानों को अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने और बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इससे किसान तकनीकी रूप से सुदृढ़ हो सकेंगे और उनकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं सीएम ने लोक कलाकारों को लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2023 के तहत दिए जाएंगे।

गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में प्रोत्साहन योजना लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना में लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवस राजकीय उत्सवों, सरकारी योजनाओं के प्रचारप्रसार और शिक्षण संस्थानों में कला प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान हाईकोर्ट में 6 नए पद सृजित

सीएम गहलोत ने राजस्थान हाईकोर्ट में तकनीकी संवर्ग के पदों के पुनर्गठन करने को लेकर मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार 76 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इन पदों में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के 2, सीनियर सिस्टम ऑफिसर के 5, सिस्टम ऑफिसर के 16 तथा सिस्टम असिस्टेंट के 53 पद शामिल हैं। इससे कोर्टके संस्थापन शाखा में होने वाली तकनीकी समस्याओंका समय से समाधान किया जा सकेगा।

37 प्रकार की जांच मोबाइल मेडिकल वैन से 

प्रदेशवासियों की एक्स-रे, ईसीजी, स्पाईरोमेट्री सहित 37 प्रकार की जांच अब मोबाइल वैन से होगी। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीना ने शुक्रवार को अपने आवास से एक मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाकर अलवर जिले के लिए रवाना किया। यह मोबाइल मेडिकल वैन लुपिन ह्मन वेल यू फेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, पुणे ने कॉर्पोरेट सोश्यल रिस्पोंसिबिलिटी के तहत चिकित्सा विभाग को प्रदान की है, जो प्रदेश में आमजन को गैर संक्रामक रोगों की जांच और परामर्श की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराएगी।

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