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पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम गहलोत को लिखा पत्र

04:52 PM Mar 03, 2023 IST | Jyoti sharma

जयपुर के पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने सीएम और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को यूडी टैक्स की अवैध वसूली को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने हेरिटेज में कमेटी नहीं बनने, साधारण सभा की मीटिंग के नहीं होने जैसे कई मुद्दे उठाए और इस ओर ध्यान देने का निवेदन किया।

चरमराई हुई है सफाई व्यवस्था

उन्होंने पत्र में लिखा कि जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। आवारा पशु और परकोटे में अवैध निर्माण की भरमार है। हेरिटेज में तो कमेटी नहीं बनी है, न ही साधारण सभा की मीटिंग हुई है, जिससे शहर का विकास रुक रहा है। जयपुर नगर निगम चाहे हैरिटेज हो या ग्रेटर आमजन से मनमाना यूडी टैक्स वसूल कर सरकार के जनहितेषी कार्यों से मिल रही राहत पर कालिख पोतने का काम कर रही है।

गलत तरीके से वसूला जा रहा है यूडी टैक्स

खंडेलवाल ने आगे लिखा है कि जयपुर नगर निगम में प्राईवेट एजेन्सी के माध्यम से मनमानी गलत गणना कर आमजन को लाखों रु के यूडी टैक्स नोटिस जारी किये गये है। साथ ही यूडी टैक्स के लिए जिस प्राईवेट एजेन्सी स्पेरो को ठेका दिया गया हैं, उसके कर्मचारी मकान के स्वामी को फोन कर धमका रहे है कि तुरन्त यूडी टैक्स जमा कराओ नही तो मकान की कुर्की कर दी जाएगी। जिस कम्पनी को ठेका दिया गया है वह कम्पनी पहले भी विवादों में रही है लेकिन नगर निगम के जनप्रतिनिधि व अफसरों की मिलीभगत से उस विवादित कम्पनी को ठेका दिया गया है।

निगम के जनप्रतिनिधियों की मदद से मकान मालिकों को धमका रही है कंपनी

निगम के जनप्रतिनिधियों और अफसरों की मिलीभगत से कम्पनी के प्रतिनिधि मकान मालिकों को धमका रहे हैं। इसी तरह जयपुर शहर के हेरिटेज व ग्रेटर नगर निगम क्षेत्रों में अधिकांश मकानों की गणना कर रखी है। ठेकेदार कम्पनी द्वारा फोन पर मकान मालिकों को धमकाया जा रहा है और यूडी टैक्स की राशि जमा कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है जबकि गणना गलत की गई है।

उन्होंने लिखा कि उन्होंने लिखा कि वर्तमान केबिनेट मंत्री प्रतापसिंह ने हाउस टैक्स को लेकर काफी आंदोलन किये थे लेकिन अब ये भी यूडी टैक्स की मनमानी वसूली पर खामोश हैं। खंडेलवाल ने सीएम से आग्रह किया है कि वह नगर निगम की ओर से दिए गए मनमानी गलत नोटिस ओं के दरिया यूनिटेक्स की वसूली को तुरंत रोके और गलत गणना का नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करें।

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