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फ्यूल सरचार्ज और कटौती की दोहरी मार, उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज

08:08 AM May 13, 2023 IST | Supriya Sarkaar
Double whammy of fuel surcharge and deduction, consumers will be charged 52 paise per unit fuel charge

महंगाई राहत कैम्पों के बीच प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों ने एक बार फिर से फ्यूल सरचार्ज का झटका दे दिया है। जून माह के बिजली के बिल में उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 52 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त वसूली होगी। यह वसूली साल 2022 के जुलाई से सितंबर तक उपभोग की गई बिजली के हिसाब से की जाएगी। मई के बिलों में भी 45 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज वसूला जा रहा है। इसके कारण सामान्य उपभोक्ता को बढ़े हुए बिल थमाए गए हैं। 

बिजली कंपनियों के इस सरचार्ज वसूली की वजह से राज्य सरकार द्वारा बिजली के बिल में दी जा रही छूट की राहत भी आम उपभोक्ता महसूस नहीं कर पा रहा है। दरअसल, साधारण बिलों में सरकार की तरफ से 750 रुपए हर महीने की छूट दी जा रही है, लेकिन इसी श्रेणी के बिल में सरचार्ज की वसूली के चलते एक हजार रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। सरचार्ज से बढे बिजली के बिलों का असर सबसे ज्यादा मध्यमवर्गीय परिवारों पर दिखाई दे रहा है। 

परिवहन भाड़ा ज्यादा होने के कारण अंतर 

बिजली कंपनियों के मुताबिक सरचार्ज वसूली का कारण विद्युत खरीद की वास्तविक परिवर्तित दर अधिक होने से है। दरअसल, कोयले की कीमत व मालभाड़े में वृद्धि और विभिन्न करों में बदलाव के साथ ही छत्तीसगढ से कोयला नहीं मिलने की स्थिति में महानदी कोल माइंस से कोयला खरीद के कारण सरकार ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा है।

बिजली की कमी… मार उद्योगों पर बिजली संकट के बीच डिस्कॉम चेयरमैन ने बिजली आपूर्ति की समीक्षा बैठक कर बिजली कटौती को लेकर निर्देश दिए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में क्षेत्र/ प्रति लॉट में बिजली कटौती की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों के 6 लॉट में बारी-बारी से प्रतिदिन शाम 7 से सुबह 5 बजे तक एक लॉट में बिजली कटौती करने का निर्देश दिया गया है।

एक जून से 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त 

प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने एक जून से 100 यूनिट प्रतिमाह तक विद्युत उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली देने का ऐलान किया हुआ है। महंगाई राहत कैंप में इसे लेकर रजिस्ट्रेशन भी करवाए जा रहे हैं। प्रदेश के करीब 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ता व 15.70 लाख कृषि उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज की राशि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन उपभोक्ताओं का सरचार्ज राज्य सरकार वहन करेगी।

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