डोटासरा ने PM मोदी को चेताया, देश में OPS लागू नहीं हुआ तो 2024 में हो जाएगा सूपड़ा साफ

Old Pension Scheme : जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों से जुड़े राज्य कर्मचारियों ने मुलाकात की। राज्य कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए सीएम गहलोत का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा ने एक बार फिर पीएम मोदी से देशभर में ओपीएस लागू करने की मांग की। साथ ही डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने देशभर में ओपीएस लागू करने की घोषणा नहीं की तो इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा।

सीएम गहलोत ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम के कारण भविष्य के प्रति चिंतित कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस लागू की गई है। अब सेवानिवृत्त हुए राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलने भी लगा है। हम हमारे कर्मचारियों को एनपीएस में शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से भी पूरे देश में ओपीएस लागू करने की मांग की चुके हैं, उन्हें कर्मचारी हितों में इसे लागू करना चाहिए।

मन की बात नहीं, काम की बात करने वाले को मिलेगा वोट

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव तक जहां भी विधानसभा चुनाव हो रहे है। अगर मोदी ओपीएस की घोषणा नहीं करेंगे तो इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। मन की बात करने वाले और उसकी पार्टी को लोग वोट नहीं देंगे। बल्कि काम की बात करने वाले और काम करने वाले को लोग वोट देंगे। उन्होंने कहा कि हर आदमी का काम करने का अपना-अपना तरीका होता है। सीएम अशोक गहलोत के पास काम करने की अलग ही सोच है। जो मानवीय संवेदनाएं मुख्यमंत्री जी के दिल में है। उन्होंने वास्तव में यह करके दिखाया है कि लोगों को क्या चाहिए। उनके चेहरों पर खुशी कैसे आए। यही काम मुख्यमंत्री ने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि

कर्मचारी बोले-सीएम के निर्णय से उनका भविष्य सेफ

इस मौके पर कार्मिकों ने कहा कि 1 जनवरी, 2004 से नियुक्त कार्मिकों के लिए ओपीएस फिर लागू करने, पूर्ण पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस 28 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करने एवं आरजीएचएस से राज्य कर्मचारी व उनके परिजन बेहद खुश हैं। यह ऐतिहासिक निर्णय लेकर मुख्यमंत्री ने उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। राजस्थान से इस दिशा में अभूतपूर्व पहल हुई है। कई राज्यों द्वारा ओपीएस लागू करने की घोषणा की जा चुकी है। अब केन्द्र एवं अन्य राज्य सरकारों को भी कर्मचारी कल्याण में ओपीएस पुनः लागू करनी चाहिए।

कार्यक्रम में ये नेता रहे मौजूद

इस अवसर पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, गृह राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह यादव, सांसद नीरज डांगी, देव नारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, विधायक व पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक बाबूलाल नागर, डॉ. राजकुमार शर्मा, रामकेश मीना, गोपाल मीणा सहित पेंशन स्कीम एम्प्लाइज फैडरेशन ऑफ राजस्थान (एनपीएसईएफआर), पेंशन बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी एवं विभिन्न संगठनों के सदस्य मौजूद रहे।

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