दिव्यांग स्कूटी योजना का पोर्टल शुरू, 77 दिव्यांगजनों को मिली स्कूटी, ऑनलाइन पोर्टल से मिलेगा लाभ
जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा की सभी योजनाओं का लाभ अब लाभार्थियों को ऑनलाइन मिलने लगा है। विभाग ने सभी योजनाएं को ऑनलाइन कर लाभार्थियों का काम आसन कर दिया है। इसी के तहत शनिवार को दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली नेऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2023-24 में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में 5,000 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। जिसके आवदेन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लिए जाएंगे। इधर मंत्री ने शनिवार को जयपुर स्थित राजकीय सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास गांधीनगर में 77 दिव्यांगजनों को निशुल्क स्कूटी वितरित की। स्कूटी के साथ हेलमेट एवं स्कूटी के पंजीकरण की पूर्ण कार्यवाही दिव्यांगजनों को प्राप्त करवाई गई। साथ ही मंत्री टीकाराम जूली ने दिव्यांगजनों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और लाभार्थियों को बधाई दी।
योजना में आएगी पारदर्शिता
ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जूली ने बताया कि इससे दिव्यांगजनों का दैनिक जीवन सुलभ व सुगम्य हो पाएगा, जिससे उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही पोर्टल से आवेदकों की समस्याएं दूर होंगी, प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। मंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से सभी सामाजिक सुरक्षा की योजना ऑनलाइन होने से सीधा लाभ मिल रहा है। चाहे पेंशन योजना हो, चाहे छात्रवृति योजना, छात्रावास योजना, निःशुल्क कोचिंग सभी योजनाएं ऑनलाइन करने से लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पढ़ रहे हैं।
योजना से लाभार्थिर्यों के जीवन में आई खुशियां
स्कूटी वितरण समारोह को सम्बोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राजस्थान के प्रत्येक दिव्यांगजन को स्कूटी मिल पाए, इस क्रम में प्रथम पारी में 77 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जा रही है। इससे 77 लोग नहीं बल्कि 77 परिवारों के जीवन में नई रौशनी आएगी।
उन्होंने दिव्यंजनों को सूचित करते हुए कहा की शेष दिव्यांगजन शीघ्र पंजीकरण कर राज्य सरकार की योजाना का लाभ उठाएं। दिव्यांगजनों को दी जा रही स्कूटियों का सही उपयोग कर आत्मनिभर बनें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। कार्यक्रम में आयुक्त उमा शंकर शर्मा, शासन सचिव डॉ. समित शर्मा एवं विभाग अधिकारी मौजूद रहे।