रोडवेज कर्मियों का धरना प्रदर्शन, राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की उठाई मांग, मंत्री खाचरियावास ने दिया भरोसा

राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। उन्होंने आज जयपुर स्थित रोडवेज मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी 6 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए हुंकार भरी। रोडवेज कर्मी सरकार से खुद को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं। कर्मचारियों के प्रदर्शन स्थल पर खाद्य एवं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंचे और उन्हें मांगों को पूरा होने का आश्वासन दिया।

500 प्रदर्शनकारियों में रोडवेज के अधिकारी भी शामिल

राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों के इस प्रदर्शन में सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि अधिकारी भी शामिल हुए। परिवहन सेवा के एमडी और कई आरएएस अधिकारियों ने भी इस धरने का समर्थन किया। इनकी सबसे बड़ी मांग राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की है। इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश से रोडवेज कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की संख्या 500 के आसपास है।

परिवहन मंत्री खाचरियावास ने दिया आश्वासन

रोडवेज कर्मचारी यह मांगे कई सालों से उठा रहे हैं। जिसके बाद अब राजस्थान परिवहन निगम मंत्रालय और अधीनस्थ कर्मचारी संघ के बैनर तले आंदोलन का आह्वान किया गया। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि वे कई अर्से से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। बता दें कि इस आंदोलन में रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हुए। कर्मचारियों के इस आंदोलन में परिवहन और खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास पहुंचे उन्होंने यहां पर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से बातचीत की उनकी समस्याओं को सुना और उसके बाद उन्होंने उनकी मांगों को लेकर पूरा होने का भरोसा दिया।

इन मांगों को लेकर हो रहा है विरोध

1- रोडवेजकर्मियों को मिले राज्य कर्मचारी का दर्जा।

2- सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें हों लागू।

3- पुरानी पेंशन योजना का मिले लाभ।

4- रोडवेज को दी जाएं 2000 नई बसें।

5- खाली पदों पर निकली जाए भर्ती।

6- 300 दिन के उपार्जित अवकाश संचित हों और चाइल्ड केयर लीव मिले।

7- रोडवेज कर्मियों को वेतन और भत्ते में पेंशन का भुगतान हर महीने की पहली तारीख को हो।

8- सातवें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी, 2016 से मिले।

9- मंत्रालय कर्मचारियों के पदों का पुनर्गठन करने और आर्टिजन ग्रेड प्रथम की ग्रेड पे विसंगति दूर कर 1 जुलाई, 2013 से 2800 ग्रेड पे का लाभ देने और चालकों को प्रमोशन देने की मांग।