लोकसभा के रण में कांग्रेस का 'न्याय पत्र'…MSP पर कानून, महिलाओं को साल में 1 लाख देने का वादा
Congress Manifesto 2024: लोकसभा चुनावों को लेकर देशभर में प्रचार का शोर है, नेता रैली कर रहे हैं और जनता की नब्ज टटोलने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर चक्कर लगा रहे हैं. लोकसभा चुनावों के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है. इसी कड़ी में कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया जहां AICC में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वादों और घोषणाओं का ऐलान किया. जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने घोषणा पत्र को 'न्याय पत्र' नाम दिया जो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है जिसमें युवा, महिला और किसानों पर फोकस रखा गया है.
बता दें कि पार्टी के घोषणा पत्र में 400 रुपए दिन की मजदूरी, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख और किसानों के लिए MSP पर कानून बनाने और जाति जनगणना करवाने का वादा किया है. पार्टी का कहना है कि घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है जिसमें वर्क का मतलब रोजगार, वेल्थ माने आमदनी और वेलफेयर का मतलब है सरकारी स्कीम्स के फायदे आम जनता को दिलाना है.
महिलाओं को 1 लाख सालाना नौकरी का वादा
कांग्रेस ने न्याय पत्र में वादा किया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार बनती है तो खाली पड़े 30 लाख पदों पर सरकारी भर्ती की जाएगी. वहीं गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे. इसके अलावा कांग्रेस ने जाति जनगणना, MSP पर कानून बनाने का वादा किया है. वहीं कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और PMLA कानून में बदलाव करने का भी वादा किया है.
न्यायपत्र में कांग्रेस के बड़े वादे
कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना करवाने का बड़ा वादा किया है. वहीं कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी. इसके अलावा कांग्रेस की सरकार आने पर वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी जहां वर्तमान में केंद्र सरकार 200-500 रुपए प्रति महीने देती है जिसे बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपए किया जाएगा.
इसके अलावा कांग्रेस ने 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार में आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां आरक्षित करने का भी वादा किया है. किसानों के लिए कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी का रूप देने का वादा किया है.