सीएमआईई ने जारी किए आंकड़ें, देश में बेरोजगारी दर मार्च में बढ़कर हुई 7.8 प्रतिशत 

आर्थिक निगरानी से जुड़ी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) ने कहा है कि भारत में बेरोजगारी दर मार्च में तीन महीने के उच्चतम स्तर 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह बीते तीन महीनों का उच्चतम स्तर है। सीएमआईई की ओर से शनिवार को ये आंकड़े जारी किए गए। इसके पहले बेरोजगारी दर दिसंबर, 2022 में 8.30 प्रतिशत हो गई थी, लेकिन जनवरी में यह घटकर 7.14 प्रतिशत पर आ गई थी।

इसके बाद फरवरी में यह फिर से बढ़कर 7.45 प्रतिशत के आंकड़े पर पहुंच गई। आंकड़ों के अनुसार, मार्च में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 8.4 प्रतिशत जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत रही। सीएमआईई के प्रबंध निदेशक महेश व्यास ने पीटीआई-भाषा से कहा, देश का मानव संसाधन बाजार की स्थिति मार्च, 2023 में और खराब हो गई। बेरोजगारी दर फरवरी के 7.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च में 7.8 प्रतिशत हो गई।

26.4 प्रतिशत के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर 

राज्यों की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा 26.8 प्रतिशत बेरोजगारी रही जबकि 26.4 प्रतिशत के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी दर 23.1 प्रतिशत, सिक्किम में 20.7 प्रतिशत, बिहार में 17.6 प्रतिशत और झारखंड में 17.5 प्रतिशत है। कम बेरोजगारी वाले राज्य सबसे कम बेरोजगारी दर उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में 0.8-0.8 प्रतिशत है, जिसके बाद पुडुचेरी में 1.5 प्रतिशत, गुजरात में 1.8 प्रतिशत, कर्नाटक में 2.3 प्रतिशत और मेघालय व ओडिशा में 2.6-2.6 प्रतिशत रही।

मार्च में जीएसटी संग्रह 13 प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ 

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मार्च में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए हो गया जो अब तक का दूसरा सर्वाधिक कर संग्रह है। इसके साथ वित्त वर्ष 2022-23 में वार्षिक कर वृद्धि 22 प्रतिशत रही। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को मार्च, 2023 के जीएसटी संग्रह आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इस महीने में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी रिटर्न भी जमा किया गया।

पिछले महीने जीएसटी में पंजीकृत 91 प्रतिशत से अधिक कारोबारों ने रिटर्न जमा करने के साथ कर भुगतान किया। मार्च, 2023 में कुल जीएसटी संग्रह 1,60,122 करोड़ रुपए रहा है। इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) 29,546 करोड़ रुपए है जबकि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह 37,314 करोड़ रुपए है। वहीं एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के मद में 82,907 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं।

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