500 रुपए में गैस सिलेंडर की सब्सिडी की सौगात, CM गहलोत लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे 155 करोड़
Indira Gandhi Gas Subsidy Scheme : जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण में आज 36 लाख से अधिक लाभार्थियों को 155 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएमआर में दोपहर 12 बजे आयोजित लाभार्थी संवाद कार्यक्रम से उपभोक्ताओं के जनआधार से लिंक बैंक खातों में यह राशि प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से पहुंचेगी।
इसमें अप्रैल माह के डीबीटी के लाभ से शेष रहे 1.72 लाख उपभोक्ताओं को 7.32 करोड़ रुपए के साथ ही मई माह के 16.71 लाख उपभोक्ताओं को 70.86 करोड़ और जून माह के 18.33 लाख उपभोक्ताओं को 77.73 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस प्रकार कुल 36.76 लाख उपभोक्ताओं को 155.92 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। यह लाभार्थी संवाद के कार्यक्रम सभी जिलों में होगा।
इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ हस्तांतरण का यह दूसरा चरण है। इससे पहले 5 जून को सीएम ने लगभग 14 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं के खातों में करीब 60 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए थे।
मात्र 500 रूपए में मिल रहा गैस सिलेंडर
सीएम गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत 76 लाख उपभोक्ताओं को मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। उज्ज्वला योजना में चयनित परिवारों के साथ ही बीपीएल श्रेणी के गैस कनेक्शनधारक परिवार इस योजना के पात्र हैं।
1 अप्रेल से योजना हुई लागू
सम्पूर्ण राज्य में 1 अप्रेल, 2023 से यह योजना लागू की जा चुकी है। महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया जा रहा है। योजना में पंजीयन करवाने के बाद गैस कम्पनियों से प्राप्त ट्रांजेक्शन डाटा के आधार पर अंतर राशि उपभोक्ता के जनाधार से लिंक खाते में जमा करने का प्रावधान रखा गया है।
सीएम ने अंतिम बजट में की थी महंगाई राहत पैकेज की घोषणा
बता दे कि सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत देने के लिए राज्य बजट 2023-24 में 19 हजार करोड़ के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसके लिए 24 अप्रेल से प्रदेश भर में महंगाई राहत कैम्प आयोजित कर 10 जनकल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण कर गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश के करीब 1.80 करोड़ परिवार इन कैम्पों में इन योजनाओं में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।
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